आईपीयू महासभामा नेपालको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी प्रस्ताव दुई–तिहाइ बहुमतले पारित

तान्जानिया : तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको छ।

महासभामा सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले ‘अर्जेन्ट पार्लियामेन्ट्री एक्सन टु एड्रेस क्लाइमेट–रिलेटेड डिजास्टर्स एन्ड स्ट्रेन्थेन रिजिलियन्स इन द हिमालयन रिजन एन्ड अदर भल्नरेबल रिजन’ शीर्षकको आपत्कालीन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा पक्षमा ९०१, विपक्षमा ७८ र तटस्थ १४० मत परेको थियो। पक्ष र विपक्षमा परेको कुल ९७९ मतको दुई तिहाइका लागि ६५३ मत आवश्यक थियो। प्रस्तावले आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको हो।

आईपीयू महासभाको नियम ११(ख) अनुसार एकभन्दा बढी आपत्कालीन प्रस्तावले आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेमा सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गरेको नेपालको प्रस्ताव आपत्कालीन विषयका रूपमा छनोट भएको हो ।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख अर्यालले हिमालयलाई मानवताको साझा सम्पदा र एसियाको ‘वाटर टावर’ का रूपमा उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी र हिमतालहरूमा बढ्दै गएको जोखिमले मानव सभ्यतामाथि नै चुनौती थपिएको बताएका थिए। 

उनले नेपालले पछिल्लो समय सामना गरेको जलवायुजन्य विपद्को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जलवायु न्याय र संसदीय जवाफदेहिताका लागि विश्वका संसद्हरूबीच साझा दायित्व र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालको प्रस्ताव पारित गर्नु नेपालका लागि मात्र नभई आईपीयू का सदस्य राष्ट्रहरू र सांसदहरूको समेत साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न संसदीय जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

नेपालको प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रबीच जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली विकास तथा प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ।

सभामुख अर्यालले विश्व समुदायलाई दोषारोपण गर्नेभन्दा पनि जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको संरक्षण, न्याय र सुरक्षित भविष्यका लागि साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए।