केन्द्रमै प्रतिस्पर्धा गर्दा स्थानीय-प्रदेशको नेतृत्वमा जाने बाटो रोकिन्छ : गगन थापा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले स्थानीय तह वा प्रदेशको नेतृत्वमा जान चाहने नेताहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिस्पर्धा नगर्न आग्रह गरेका छन्।

मंगलबार १५औँ महाधिवेशनको मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थापाले सबै नेताले केन्द्रीय समितिमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक नरहेको र पार्टीले सबैका लागि उपयुक्त राजनीतिक अवसर बनाउने बताएका हुन्।

उनले भने, "तपाईंले चुनाव हार्नुभयो भने पनि यहाँ केन्द्रीय समितिमा योग्यता भइरहेको हुनाले गर्दा सबैले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सबैको लागि स्पेस बनाउने काम भोलिका दिनमा हामी गछौं।"

स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख वा प्रदेशमा काम गर्ने आकांक्षा राखेका नेताहरूले केन्द्रीय समितिमा प्रतिस्पर्धा गर्दा भोली स्थानीय तहमा जाने सम्भावना नहुने थापाले प्रस्ट्याए।

पार्टीका वरिष्ठ तथा नयाँ दुवै पुस्ताका नेताहरूलाई प्रतिस्पर्धाका विषयमा सोच्न आग्रह गर्दै थापाले सबैका लागि आगामी दिनमा स्पेस बनाउने बताए। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका र सहभागी नभएका सबै नेताका लागि समान आधार बनाउन आफूले भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरूलाई पनि पार्टीको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धाका लागि समान अवसर होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उनले बताए। थापाले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नुको उद्देश्य विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पनि रहेको बताए। 

खुला समूहबाट मात्रै धेरै प्रतिनिधि आउँदा दलित, मधेसीलगायत समुदायको प्रतिनिधित्व घट्न सक्ने भएकाले विभिन्न क्लस्टरलाई समेट्ने गरी संरचना बनाइएको उनले बताए। उनले उपसभापतिमा कम्तीमा एक महिला सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि समावेशी प्रतिनिधित्वकै उद्देश्यले गरिएको बताए।

थापाले पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धालाई सामान्य र मैत्रीपूर्ण रूपमा लिनुपर्ने बताए। आफूले विगतमा पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जित र हार दुवै व्यहोरेको उल्लेख गर्दै हार्दैमा राजनीतिक यात्रा समाप्त नहुने बताए।

उनले पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरूलाई विभिन्न पदमा जोडेर लैजान आफूले व्यक्तिगत रूपमा आग्रह गरिरहेको बताए। उनले डा. मिनेन्द्र रिजाल, मीन विश्वकर्मालगायत नेतासँग कुराकानी गरेको जानकारी दिए।

थापाका अनुसार नयाँ विधानअनुसार महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारीसमेत विभाजन गरिएको छ। एउटा महामन्त्रीले संगठन, अर्कोले कार्यालय र अर्कोले राजनीतिक मामिला हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको उनले बताए।