रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, काठमाडौं–४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइयो

काठमाडौं : सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–४ को ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ।

रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ मा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएका जग्गा संरक्षण तथा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको हो।

भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारको क्षेत्रफल कट्टा गरी उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरेको जनाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने कार्य सुरु गरेको मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको हो।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।

समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमिप्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्। 

रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो। 

सोही प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले लामो समयपछि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने कार्य सुरु गरेको हो। 

सरकारले रावल आयोगले औँल्याएको सम्पूर्ण जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने कार्य सुरु गरिसकेको छ।