भारतमा मतदाता सूची विवाद : सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग

एजेन्सी : भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

पुनरावलोकनका क्रममा व्यापक अनियमितता र धाँधली भएको आरोप लागेपछि अदालतले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले सोमबार सुनुवाइ गर्दै सरकार, निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको नाममा नाममा सूचना जारी गरेको हो। अदालतले आयोगका निर्णयहरू संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप भए–नभएको जाँच गर्न अभिलेख छानबिनको मागसहित परेका रिटमाथि यो आदेश दिएको हो। यस मुद्दामा अर्को साता पुनः सुनुवाइ हुनेछ।

'द इन्डियन एक्सप्रेस' ले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टअनुसार निर्वाचन आयोगका तीनमध्ये दुई सदस्यले नामावली पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयमा कम्तीमा १४ पटक औपचारिक असहमति जनाएका थिए। त्यसपछि भारतका विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ।

अदालतले मिडिया रिपोर्टकै आधारमा तत्काल आदेश दिन नसकिने तर कानुन उल्लङ्घन भएको पाइएमा निर्णय परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ।

विपक्षी दल र अधिकारकर्मीले पुनरावलोकन प्रक्रियाको विरोध गर्दै भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई)का प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेका छन्। उनीहरूले पुनरावलोकनका क्रममा लाखौँ मानिसको नाम मतदाता नामावलीबाट अनुचित रूपमा हटाइएको आरोप लगाएका छन्।

आलोचकले कुमारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीको प्रभावमा काम गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगले भने आफूविरुद्ध लगाइएका अनियमितताका आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

निर्वाचन आयोगले नक्कली मतदाता र गैरकानुनी आप्रवासी हटाउन पुनरावलोकन गरिएको दाबी गरे पनि आलोचकहरूले सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विशेषगरी मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरी नाम हटाइएको बताएका छन्।

भारतको प्रमुख विपक्षी दल काङ्ग्रेसले मङ्गलबार नयाँदिल्लीस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयसम्म विरोध मार्च गर्ने जनाएको छ। त्यसपछि देशभर ‘लोकतन्त्र बचाउ’ र्याली आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ।

यसैगरी, सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको व्यङ्ग्यात्मक राजनीतिक अभियान 'ककरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) ले पनि शनिबार राजधानीमा ठूलो प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ।

विरोध प्रदर्शनमा ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) का समर्थक सहभागी हुँदै आएका छन्। मे महिनामा अनलाइनमार्फत सुरु भएको यो व्यङ्ग्यात्मक राजनीतिक अभियानले तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई पदबाट हटाउने अभियान चलाएको थियो। उक्त समूहले शनिबार राजधानीमा व्यापक जनपरिचालन गर्ने आह्वान गरेको छ।

नयाँदिल्लीको जन्तर मन्तरनजिकै सरकारले तोकेको प्रदर्शनस्थल वरपर प्रहरीले ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। सप्ताहन्तमा दर्जनौँ प्रदर्शनकारीलाई केही समयका लागि नियन्त्रणमा लिइएको थियो।