अमेरिका जाने नेपालीका लागि २० हजार डलरसम्म धरौटी, कसलाई कसरी लागू हुन्छ?

अमेरिका जाने नेपालीका लागि २० हजार डलरसम्म धरौटी, कसलाई कसरी लागू हुन्छ?

एजेन्सी : अमेरिकाले पर्यटक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइने बी–१/बी–२ भिसामाा जाने नेपालसहित ५० देशका नागरिकका लागि १० हजारदेखि २० हजार अमेरिकी डलरसम्म भिसा बन्ड बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गरेको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको संशोधित सूचीअनुसार नेपाल, बंगलादेश र भुटानसहितका ५० देशका नागरिकका लागि व्यवस्था लागू गरेको हो। दक्षिण एसियाली छिमेकी भारतलाई भने यो व्यवस्थाबाट छुट दिइएको छ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र बंगलादेशका नागरिकका लागि यो नियम जनवरी २१ देखि लागू भइसकेको छ भने भुटानका लागि जनवरी १ देखि नै कार्यान्वयनमा आएको थियो।

सूचीमा परेका देशका नागरिकले भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अधिकारीले निर्धारण गरेअनुसार १० हजार, १५ हजार वा २० हजार अमेरिकी डलर बन्डका रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। बन्ड बुझाउँदैमा भिसा स्वीकृत हुने पूर्ण ग्यारेन्टी भने हुने छैन।

बन्ड बुझाउन चाहने आवेदकले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको फारम १–३५२ भर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अमेरिकी ट्रेजरी विभागको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली ‘पे डट गभ’ मार्फत बन्ड बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, कन्सुलर अधिकारीले बन्ड बुझाउन निर्देशन नदिएसम्म आवेदकले आफैंले अग्रिम रूपमा बन्ड रकम बुझाउन नहुने विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। बन्ड आवेदक आफैंले वा आफन्त, साथी तथा व्यावसायिक साझेदारजस्ता तेस्रो पक्षले समेत बुझाउन सक्नेछन्। बन्डका सबै सर्त पूरा भएको अवस्थामा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता गरिनेछ।

बन्ड कार्यक्रमअन्तर्गत भिसा पाएका व्यक्तिका लागि अमेरिकामा प्रवेश तथा बाहिरिने मार्गसमेत तोकिएको छ। उनीहरूले व्यावसायिक हवाई उडान तथा अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (सीबीपी) को प्रि–क्लियरेन्स सुविधा भएका विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्नेछ। उनीहरूले सामान्य उडान, चार्टर विमान, समुद्री बन्दरगाह वा स्थलमार्गबाट अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने छैनन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐन (आईएनए) को धारा २२१(जी)(३) अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त व्यवस्थाले कन्सुलर अधिकारीलाई भिसा जारी गर्नुअघि आवेदकसँग बन्ड माग गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।

अगस्ट ३ मा जारी गरिएको अन्तिम नियमपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो । कुन देशका नागरिकलाई बन्डको दायरामा राख्ने भन्ने निर्धारणमा अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले सार्वजनिक गर्ने बी–१/बी–२ भिसा ओभरस्टे तथ्यांकलाई आधार बनाइएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

​​​​​​​बन्डका सर्त उल्लंघन भएको आशंका भएमा त्यससम्बन्धी विषयलाई अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ। अमेरिकी सरकारले अस्थायी पर्यटक तथा व्यावसायिक यात्राका क्रममा हुने भिसा ओभरस्टेलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो बन्ड कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। यसको आधारमा सम्बन्धित देशका नागरिकको विगतको भिसा ओभरस्टे तथ्यांकलाई लिइएको छ।

असोज १७, २०८३ शनिबार ११:५६:०३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।