प्रस्तावित निजामती विधेयक : कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन कडाइ, नेता र मन्त्रीबारे टिप्पणी गर्न नपाइने

काठमाडौं : नेपाल सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको 'सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३' मा निजामती कर्मचारीका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक विषय, दल तथा नेताहरूबारे सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यममा कुनै पनि टिकाटिप्पणी गर्न नपाइने कानुन प्रस्ताव गरिएको हो। 

नेपाल सरकारद्वारा आज संसद्मा दर्ता उक्त विधेयकको दफा ८८ मा कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै राजनीतिक दल वा तिनका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा विचार व्यक्त गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। त्यसैगरी, सामाजिक द्वेष वा कलह फैलाउने, हिंसा भड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिनसमेत निषेध गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकको उक्त दफामा भनिएको छ, "निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष या विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि गरेका कामको आफ्नो व्यक्तिगत पेज वा आइडीबाट प्रचारप्रसार गर्न वा यस परिच्छेद विपरीत हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न हुँदैन।"

यस विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि निकै सावधानी अपनाउनुपर्नेछ।