जलवायु न्यायका लागि भोटेकोशी विपद् नेपालको कूटनीतिक 'निर्णायक मोड' बन्नुपर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले जलवायु न्यायको मुद्दामा भोटेकोशी विपद्लाई ‘निर्णायक मोड’ बनाउनुपर्ने बताएका छन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन जानुअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भएको भेटमा कांग्रेसका तर्फबाट जलवायु परिवर्तन, क्षति तथा नोक्सानी र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायका विषयमा सुझाव दिएको शर्माले बताएका हुन्।

असोज ५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री शाहलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको आवाज प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न शुभेच्छा र कांग्रेसका तर्फबाट ऐक्यबद्धता प्रकट गरिएको शर्माले बताए। साथै, भोटेकोशी विपद्पछि जलवायु परिवर्तनका असरबारे तथ्य, विश्लेषण र प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको उनले बताए।

शर्माका अनुसार आगामी नोभेम्बर ९ बाट टर्कीमा सुरु हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनका लागि नेपालको प्रस्तुति सबल, परिपक्व र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने बताए। उनले भोटेकोशी विपद्लाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको ‘टर्निङ पोइन्ट’ रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए।

"जलवायुजन्य क्षति तथा हानिको सम्बोधनका लागि नेपालले न्यायोचित वित्तीय सहयोगको दाबी तथ्य, विश्लेषण र प्रमाणसहित बलियो ढंगले गर्नुपर्छ," शर्माले भने।

यसैगरी, सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता बमोजिम प्रत्येक देशले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउन निर्धारण गरेको राष्ट्रिय लक्ष्यको १० वर्षे वैज्ञानिक समीक्षा, प्रगतिको मूल्याङ्कन र वास्तविक उत्सर्जन घटाउनेतर्फ अपेक्षित प्रगति नभएको अनौपचारिक निष्कर्षमाथि नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने काँग्रेसको सुझाव छ।

साथै, भोटेकोशी विपदको क्षति स्मरण गराउँदै विश्वका अन्य देशले भोटेका जलवायुजन्य विपदहरूको उदाहरण पनि युएनमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको छ। 

विश्वको 'कार्बन बजेट' मा नेपालको योगदान ०.०५ प्रतिशत मात्र भए पनि कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वनजङ्गल जोगाएर नेपालले कार्बन 'सिङ्क' गर्न दिएको योगदान गर्वका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी, पेरिस सम्झौताले 'भविष्यको आम्दानीको क्षति' लाई स्पष्ट परिभाषित नगरेकाले भोटेकोशी विपदमा ध्वस्त भएका जलविद्युत् गृह र गुमेको उत्पादन क्षमताको क्षतिपूर्तिको मुद्दा पनि उठाउनुपर्ने काँग्रेसको भनाइ छ।

आव ०८२/८३ मा १८ अर्ब खुद नाफा कमाएको नेपालले भोटेकोशीमा क्षमता गुमाएपछि बेहोरेको नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न कार्बन उत्सर्जनको आकारका आधारमा नयाँ वित्तीय कोषको बहस सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र क्षतिपूर्तिको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सन् २०२५ जुलाई २३ मा दिएको परामर्शात्मक रायलाई नेपालको दाबीका लागि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, पेरिस सम्झौताअन्तर्गत प्रत्येक देशले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय योगदानको प्रगति र वास्तविक उत्सर्जन न्यूनीकरणको अवस्थाबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने शर्माले बताए।