डोल्पामा कम कबोल गर्नेलाई पन्छाएर बढी कबोल गर्नेलाई सडक ठेक्का, अधिकृत र इन्जिनियरसहित ८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा सडक निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल, इन्जिनियर, मूल्याङ्कन समितिका सदस्यहरू तथा निर्माण व्यवसायीविरुद्ध ७३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेर अख्तियारले मंगलबार मुद्दा दायर गरेको हो।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा वडा नम्बर ६ स्थित हरियापानी-पालुङ्ग-माझफाल हुँदै रुकुमसम्म जोड्ने मोटर बाटो निर्माण योजनाका लागि एक करोड आठ लाखको ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। ई-बिआइडीमार्फत गरिएको उक्त ठेक्का प्रक्रियामा सात वटा निर्माण व्यवसायी फर्मले बोलपत्र पेस गरेका थिए।

निश्चित बोलपत्रदातालाई मात्र छनोट गर्नेगरि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत प्रोप्राइटर/सञ्चालकको नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने बन्देजकारी सर्त राखेर अन्य प्रतिस्पर्धीलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको थियो। 

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने निर्माण सेवाको ३० लाख ९९ हजार रुपैयाँको बोलपत्रलाई बदनियत पूर्वक अनुत्तीर्ण गरिएको थियो। त्यसपछि सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने ‘छल निर्माण सेवा’को एक करोड ४ लाख रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत गरी ठेक्का दिइएको थियो।

यसरी सबैभन्दा घटी र बढी कबोल रकमबीचको फरक ७३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ सरकारी सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

कानुनबमोजिम बोलपत्रदातालाई निर्णयउपर पुनरावलोकनका लागि सात दिनको म्याद दिई आशयको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सूचनामा मिति २०७९ जेठ २७ गते उल्लेख गरी निवेदन दिने अन्तिम दिन (२०७९ असार २ गते) मात्र राजधानी दैनिकमा प्रकाशन गरेर अन्य व्यवसायीलाई कानुनी उपचार खोज्नबाट समेत वञ्चित गरिएको पाइएको छ।

कस-कसलाई बनाइयो प्रतिवादी? 
अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलसहित तत्कालीन इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धराला, वरिष्ठ लेखा सहायक रूपचन्द्र बुढा, शिक्षा अधिकृत भिमबहादुर थापा र एमआईएस अपरेटर हरिचन्द्र विष्टलाई प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरू विरुद्ध ७३ लाख ६१ हजार बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको छ।

यसैगरी, मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको आरोपमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका सदस्य शिशिरकुमार गुरुङ, ठेक्का पाउने छल निर्माण सेवा र सोही निर्माण सेवाका दिपचन्द्र रोकायालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।