कांग्रेसमा वडादेखि केन्द्रसम्म कसरी हुन्छ नेतृत्व चयन?

काठमाडौं : पार्टीको आन्तरिक विवाद र पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा समूहको असहमतिका बाबजुद नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत वडा तहको नेतृत्व चयन प्रक्रिया शनिबारदेखि सुरु भएको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले सुरु गरेको नियमित १५ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत शनिबार (असोज ३ गते) ४३ जिल्लाका तीन हजार ३९६ वडामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ।

आइतबार बाढी प्रभावित जिल्ला रसुवा, नुवाकोट र धादिङ बाहेक बाँकी रहेका सबै जिल्लामा वडा अधिवेशन सक्ने लक्ष्य रहेको कांग्रेस कार्यालयका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले उकेरालाई बताए।

“बाढीले प्रभावित जिल्लामा कहिले गर्ने भन्ने आज निर्णय होला,” दुलालले भने, “अन्य जिल्लाका वडाहरूमा अधिवेशन आजै हुन्छ।”

कांग्रेसले असोज ७ गते गाउँ-नगर अधिवेशन, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र प्रतिनिधि सभा अधिवेशन १० गते तोकेको छ भने केन्द्रीय महाधिवेशन असोज १६ गते देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजना गर्दैछ।

कांग्रेसको विधान २०१७ (११ औँ संशोधन, २०८२) ले पार्टीलाई वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म सातवटै साङ्गठनिक तहमा चुनावी प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था छ। वडा तहबाट चुनिएका क्रियाशील सदस्यहरूले क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्छन् भने क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले नगर समिति, क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति, प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्छन्।

समावेशी क्लस्टर, महिलाको एक-तिहाइ अनिवार्य सहभागिता, ३० र ३५ वर्ष मुनिका युवा आरक्षण र दुई कार्यकालको वैधानिक सीमा तोकेको छ।

बलिया क्रियाशील सदस्य 
कांग्रेस नेतृत्व चयन प्रक्रियामा क्रियाशील सदस्य बलिया मानिने गर्छन्। पार्टीको आन्तरिक विवाद हुँदासमेत क्रियाशील सदस्यलाई लिएर हुने गर्छ। किनभने क्रियाशील सदस्यले नै विभिन्न तहका प्रतिनिधिहरू चुन्ने गर्छन्। पार्टी विधानअनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा भएको र पार्टी अनुशासन पालन गर्ने नेपाली नागरिकले प्रारम्भिक सदस्यता प्राप्त गर्न सक्छन्।

वडा कार्यसमितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सदस्य र क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट सभापति र सचिवसहित बढीमा ९ जनाको टोल कार्यसमिति गठन गर्दछ। वडा क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरू वडा अधिवेशनका सदस्य हुन्छन्। 

वडा अधिवेशनले आफूमध्येबाट १ जना वडा सभापति, २ जना उप-सभापति (१ महिला अनिवार्य), १ जना सचिव र १ जना सह-सचिव (१ महिलासहित) निर्वाचित गर्दछ। कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट सभापतिले नाम प्रस्ताव गरी वडा कार्यसमितिले निर्वाचित गर्दछ। उपमहानगर र महानगरपालिकाका वडाहरूमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य सङ्ख्या क्रमशः १० र ११ जना रहने व्यवस्था छ।

वडा अधिवेशनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य क्षेत्रीय प्रतिनिधिको निर्वाचन हो। १५० सम्म क्रियाशील सदस्य भएको वडाबाट कम्तीमा ३ महिला, १ श्रमिक/पेशागत र ३० वर्ष मुनिका ३ युवा (१ महिलासहित) गरी ९ जना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। 

१५० भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएमा प्रति थप १५० मा २ महिला र १ युवासहित ६ जनाका दरले बढीमा ५५ जनासम्म प्रतिनिधि थपिन्छन्। कुल क्षेत्रीय प्रतिनिधि सङ्ख्याको ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याको बनावट अनुसार समानुपातिक-समावेशी क्लस्टर (महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक) बाट चुनिन्छन्। 

साथै अपाङ्गता भएका र दलित क्रियाशील सदस्यबाट १-१ जना प्रतिनिधि चुनिन्छन् भने वडा सभापति पदेन क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ।

पालिकाभित्रका सम्पूर्ण वडाहरूबाट निर्वाचित क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू गाउँ/नगर अधिवेशनका सदस्य हुन्छन्। अधिवेशनले १ सभापति, २ उप-सभापति (१ महिला), १ सचिव र १ सह-सचिव निर्वाचित गर्दछ। प्रत्येक वडाबाट १ महिलासहित २ जना प्रत्यक्ष सदस्य, युवा, दलित र पालिका सभापतिद्वारा मनोनीत ७ जना (१/३ महिलासहित) सदस्यहरूबाट कार्यसमिति पूर्ण हुन्छ।

त्यस्तै  प्रदेश सभा क्षेत्रभित्रका वडाहरूका क्षेत्रीय प्रतिनिधि, वडा सभापति र पालिका सभापतिहरू सम्मिलित भई प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन बन्दछ। यस अधिवेशनले १ सभापति, १ उप-सभापति, १ सचिव, २ सह-सचिव (१ महिला) तथा २ महिला, १ दलित र १ युवासहित ७ जना प्रत्यक्ष सदस्य र ६ जना समानुपातिक समावेशी सदस्य निर्वाचित गर्दछ। सभापतिले ७ जना सदस्य मनोनीत गर्न पाउँछन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्र) साङ्गठनिक रूपमा अत्यन्त शक्तिशाली इकाई हो। प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू यस अधिवेशनका मतदाता हुन्छन्। यसै अधिवेशनले क्षेत्रीय कार्यसमिति चयन गर्नुका साथै सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि २४ जना प्रतिनिधि चयन गर्दछ। जसअन्तर्गत कम्तीमा ४ महिला, श्रमिक/पेशेवर वा विज्ञबाट २ जना, ३५ वर्ष मुनिका युवा ३ जना (१ महिलासहित) र अपाङ्गता भएका व्यक्ति १ जना रहने छन्। 

समानुपातिक-समावेशी तर्फ १० जना रहनेछन्। क्षेत्रको जनसङ्ख्या बनावट अनुसार महिला, दलित, मधेसी दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट रहने छन्। क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति र पालिका सभापतिहरू सोझै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान छ।

जिल्ला अधिवेशन पनि कसिलो
जिल्लाभित्रका प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्यहरू (एक मात्र क्षेत्र भएको जिल्लामा वडा/क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू) जिल्ला अधिवेशनका मतदाता हुन्छन्। जिल्ला सभापति पदमा विजयी हुन खसेको कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनु अनिवार्य छ। 

पहिलो चरणको मतदानमा कसैले पनि ५० प्रतिशत मत नकटेमा सर्वाधिक मत ल्याउने पहिलो र दोस्रो उम्मेदवारबीच पुनः मतदान गराइन्छ। कार्यसमितिमा उप-सभापति, सचिव, सह-सचिव, पालिका र क्लस्टरबाट सदस्यहरू तथा सभापतिद्वारा मनोनीत ११ जना सदस्यहरू रहन्छन्।

प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूबाट निर्वाचित केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला सभापति र भ्रातृ संस्थाका प्रमुखहरू प्रदेश अधिवेशनका मतदाता हुन्छन्। प्रदेश सभापति चयनमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतको नियम लागू हुन्छ। 

प्रदेश अधिवेशनले १ सभापति, २ उप-सभापति, २ महामन्त्री, ३ सह-महामन्त्री (१ महिला) तथा प्रदेश सभा क्षेत्र, जिल्ला र समावेशी क्लस्टरहरूबाट प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सदस्यहरू निर्वाचित गर्दछ। प्रदेश सभापतिले २१ जना सदस्य मनोनीत गर्ने वैधानिक अधिकार पाउँछन्।

केन्द्रीय महाधिवेशन कसरी चुनिन्छ नेतृत्व ?
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हो। कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद दुलालका अनुसार १६५ वटै प्रतिनिधिसभा क्षेत्रबाट चुनिएका २४ जनाका दरले आउने महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला सभापतिहरू, भ्रातृ/शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिहरू १५ औँ महाधिवेशनमा ७ हजार ३ सय १८ जनाभन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। 

“भातृ संगठनलाई कति महाधिवेशन प्रतिनिधि आउन दिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ,” दुलालले भने, “यसपालि महाधिवेशन समावेशी र धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन्।”

केन्द्रीय सभापति बन्नका लागि खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी (५०%+१) मत प्राप्त गर्नु अनिवार्य छ। यदि पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने शीर्ष दुई उम्मेदवार बिच दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। दोस्रो चरणमा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा १ सभापति, २ उप-सभापति, २ महामन्त्री (खुल्ला निर्वाचनबाट) र ८ जना समावेशी सह-महामन्त्री (महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस आर्य, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट १-१ जना) र ३ जना मनोनीत सह-महामन्त्री रहने व्यवस्था छ। 

कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्दछ। यसका साथै ३५ खुल्ला, ९ खुल्ला महिला, २१ प्रदेश (प्रति प्रदेश ३ जना), ५५ समावेशी क्लस्टर, २१ युवा (३५ वर्ष मुनि), ७ विशेष प्रवेश, ५ जनसम्पर्क समिति र २ अपाङ्गता/अल्पसंख्यक गरी १६८ भन्दा बढी निर्वाचित सदस्य र सभापतिबाट मनोनीत बढीमा ३३ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ।

समावेशी बनाउने प्रयास
 कांग्रेस विधानको धारा ५७ अनुसार पार्टीको कुनै पनि साङ्गठनिक तहको सभापति पदमा निर्वाचित व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी सोही पदमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन। टोल कार्यसमितिदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्मका प्रत्येक साङ्गठनिक तह र अधिवेशनहरूमा कम्तीमा एक-तिहाइ (३३ प्रतिशत) महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ। पदाधिकारी तहमा समेत उप-सभापति, सह-सचिव र सह-महामन्त्री पदमा महिला आरक्षण निश्चित गरिएको छ।

स्थानीय तहदेखि जिल्ला समितिसम्म १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको कम्तीमा १५ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य छ भने केन्द्रीय महाधिवेशन र केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३५ वर्ष मुनिका युवाहरूका लागि छुट्टै आरक्षण तोकिएको छ। यसबाहेक दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरूलाई उनीहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा क्लस्टरगत प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गरिएको छ।