सरकारका अर्बौंका संरचना रित्तै, जोखिममा निजी क्षेत्रको लगानी

बुटवल : गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेशद्वारबाट केही मिनेटको दूरीमै एउटा अग्लो होटल छ। बाहिरबाट हेर्दा भव्य लाग्ने उक्त होटलका कोठा भने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु नआउँदा अपेक्षाअनुसार भरिन सकेका छैनन्।

विमानस्थल बन्यो, त्यसलाई पछ्याउँदै होटल बने, रेस्टुरेन्ट थपिए र पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी भयो। तर, अहिले तिनै लगानीकर्ताहरू नियमित ग्राहक र पर्यटकको प्रतीक्षामा छन्।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको निरन्तरता अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। पछिल्लो समय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानविहीन बन्दा यसैलाई केन्द्रमा राखेर लगानी गरेका होटल तथा पर्यटन व्यवसायीको चिन्ता थपिएको छ।

विमानस्थल निर्माणको घोषणा र निर्माणसँगै भैरहवामा निजी क्षेत्रको लगानी तीव्र रूपमा बढेको थियो। विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि लुम्बिनी आउने विदेशी पर्यटक बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु भैरहवाबाटै आवतजावत गर्ने र त्यससँगै होटल तथा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने अपेक्षा थियो।

त्यही अपेक्षामा भैरहवामा सुविधासम्पन्न होटल थपिए। गत वर्ष विमानस्थलको सामुन्नेमै करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा पाँचतारे ‘बुद्ध रिजेन्सी होटल’ समेत सञ्चालनमा आयो। तर, होटलको भवन बने पनि व्यापार भने चलायमान हुन सकेन।

होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अनुसार जिल्लामा साना-ठूला गरी करिब साढे दुई हजार होटल छन्। तीमध्ये १५० भन्दा बढी स्तरीय होटल सञ्चालनमा छन्। होटल क्षेत्रमा मात्रै ठूलो निजी लगानी भइसकेको छ। तर, विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर होटल व्यवसायमा परेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलम विमानस्थल, सम्मेलन केन्द्रलगायत पूर्वाधार निर्माण हुँदा सरकारले देखाएको सम्भावनालाई विश्वास गरेर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको बताउँछन्।

‘संरचना बनेपछि त्यसअनुसार पर्यटक र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम नआउँदा अपेक्षा र वास्तविकताबीच ठूलो दूरी देखिएको छ’, उनले भने।

ठूला संरचना बनेपछि पर्यटक र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम बढ्ने अपेक्षा गरेरै निजी क्षेत्रले लगानी गरे पनि संरचना तयार भइसकेपछि सोहीअनुसारका गतिविधि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

चलायमान हुन सकेन सम्मेलन केन्द्र
बुटवलको रामनगरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पनि चलायमान बन्न सकेको छैन।

१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्चमा निर्माण गरिएको उक्त सम्मेलन केन्द्रमा १३ वटा सभाहल छन्। तर, अहिले एउटा ठूलो हल मात्र सञ्चालनमा छ । कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा केन्द्र पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन।

लामो समयसम्म कार्यविधि नबन्दा राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा गरेको लगानीको प्रतिफल पाउनै सकेको छैन। अहिले त्यहाँबाट हुने आम्दानीले सञ्चालन खर्चसमेत धान्न मुस्किल भइरहेको छ।
लुम्बिनीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तथा सम्मेलन केन्द्रको अवस्था पनि यस्तै छ।

ठूलो क्षमताको सभाहलसहित निर्माण गरिएको यो संरचनाले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको केन्द्र बनाउने अपेक्षा थियो। तर, नियमित कार्यक्रमको अभावमा यसको उपयोग क्षमताभन्दा निकै कम छ।

सेजमा भने निजी क्षेत्रको आशा
रूपन्देहीका ठूला सरकारी पूर्वाधारमध्ये भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा भने पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको चासो बढेको देखिएको छ।

लामो समय उद्योगको अभावमा आलोचित सेजका सबै ६८ वटै प्लटमा उद्योग स्थापना गर्न सम्झौता भएको छ। खाली रहेका ५० प्लटका लागि माग गरिएकोमा २६ उद्योगले ५५ प्लट माग गरेका थिए।

पछिल्लो सम्झौताअनुसार मसला र मार्बल उद्योगले मात्रै करिब ९० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सेजमा प्रेसर कुकर, राइस कुकर, भाँडाकुँडा, आल्मुनियम सामग्री, टिस्युपेपर, जडीबुटी, मूर्ति, धातु प्रशोधन, इन्डक्सन चुलो, सिमेन्ट बोर्ड, गार्मेन्ट र फर्निचरलगायत उद्योग स्थापना गर्ने तयारी छ।

निर्माण सुरु भएको करिब एक दशकपछि सबै प्लट उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौता हुनु निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेत रहेको रूपन्देही उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम बोहोरा बताउँछन्।

‘सेजमा निजी क्षेत्रको आशा केही देखिएको छ । तर, विमानस्थल र सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा राज्यले छिट्टै योजना बनाएर पूर्ण रूपमा चलाउनुपर्छ’, उनले भने।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माण हुने र त्यसबाट निजी क्षेत्रले लाभ लिन सक्ने विश्वास दिलाएकै कारण व्यवसायीले ठूलो लगानी गरेको बताउँछन्। अहिले सरकारी पूर्वाधारको अपेक्षित उपयोग नहुँदा निजी लगानी पनि जोखिममा परेको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले पूर्वाधार तयार हुँदैछ, त्यसले नयाँ आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्छ भनेर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्यो। तर, संरचना बनेपछि सञ्चालनको गति कमजोर हुँदा लगानीकर्ताले त्यसको असर भोग्नुपरेको छ’, उनले भने।