महिला-पुरुष बराबरी हुन अझै १२० वर्ष लाग्ने

एजेन्सी : महिला र पुरुषबीचको लैङ्गिक खाडल विश्वव्यापी रूपमै क्रमिक रूपमा घट्दै गए पनि पूर्ण समानता हासिल गर्न अझै एक शताब्दीभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ।

विश्व आर्थिक मञ्च (डब्लूईएफ) द्वारा सार्वजनिक ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट २०२६’ अनुसार अहिलेकै गतिमा सुधार भइरहे विश्वमा पूर्ण लैङ्गिक समानता कायम हुन अझै १२० वर्ष कुर्नुपर्नेछ।

मञ्चले यस वर्ष विश्वका १४५ अर्थतन्त्रमा चार प्रमुख आयाम- आर्थिक सहभागिता तथा अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य तथा जीवनयापन र राजनीतिक सशक्तीकरणका आधारमा लैङ्गिक अन्तर मापन गरेको हो।

प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२६ सम्ममा विश्वले कुल लैङ्गिक खाडलको ६९.२ प्रतिशत हिस्सा पूरा गरेको छ। पूर्ण समानतालाई १०० प्रतिशत मानिन्छ।

यसले विश्वभर महिलाहरू अझै ३०.८ प्रतिशत असमानता र विभेद झेल्न बाध्य भएको देखाउँछ। सन् २००६ मा अध्ययन सुरु भएयता अवस्थामा केही सुधार आए पनि त्यसको गति भने निकै सुस्त रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो खाडल
लैङ्गिक समानताका चार आयाममध्ये सबैभन्दा ठूलो असमानता आर्थिक सहभागिता र राजनीतिक सशक्तीकरणमै देखिएको छ।

हाल विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक सहभागिता तथा अवसरतर्फको खाडल ६१.७ प्रतिशत मात्र पुरिएको छ भने राजनीतिक सशक्तीकरणमा यो हिस्सा जम्मा २२.१ प्रतिशतमा सीमित छ।

यसको अर्थ शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा महिला र पुरुषबीचको दूरी निकै साँघुरिँदै गए पनि रोजगारी, आम्दानी, नेतृत्व तह र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा महिलाको पहुँच अझै निकै टाढा छ।

प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक सहभागितामा पूर्ण समानता पुग्न अहिलेको गति अनुसार अझै १२९ वर्ष लाग्नेछ भने राजनीतिक सशक्तीकरणमा समानता हासिल गर्न १९४ वर्ष लाग्ने अनुमान छ।

त्यसैगरी शैक्षिक उपलब्धिमा भने अन्तर निकै साँघुरिएकाले अबको करिब आठ वर्षभित्र पूर्ण समानता हासिल हुने देखिएको छ।

दुई दशकको उपलब्धि : प्रगति सुस्त, राजनीतिक क्षेत्रमा धक्का
सन् २००६ देखि निरन्तर सूचकाङ्कमा समेटिएका ९७ देशको अवस्था विश्लेषण गर्दा लैङ्गिक समानताको औसत स्कोर ६४.२ प्रतिशतबाट बढेर ६९.४ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात् दुई दशकमा समग्र लैङ्गिक अन्तरमा जम्मा ५.२ प्रतिशत विन्दुको मात्र सुधार भएको छ।

यसमा पनि सबै क्षेत्रको प्रगति समान छैन। सन् २००६ यता राजनीतिक सशक्तीकरणमा सबैभन्दा ठूलो दीर्घकालीन सुधार देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा भने यो क्षेत्र फेरि उल्टो दिशा (गिरावट) तर्फ जान थालेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

नेपालको अवस्था : समग्र सुधारमा अगाडि, आर्थिक सूचकमा निकै पछाडि
सन् २००६ यता लैङ्गिक अन्तर उल्लेख्य रूपमा घटाउने विश्वका शीर्ष अर्थतन्त्रहरूको सूचीमा नेपाल पनि परेको छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपालसहित विश्वका नौ देशले यस अवधिमा आफ्नो समग्र लैङ्गिक स्कोरमा कम्तीमा १२ प्रतिशत विन्दुको सुधार गरेका छन्।

यसले दुई दशकको अन्तरालमा नेपालमा लैङ्गिक समानताको अवस्था सुध्रिँदै गएको देखाउँछ। यद्यपि, यो सुधार समग्र सूचकाङ्कको औसत भएकाले रोजगारी, आम्दानी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र नेतृत्वका सबै क्षेत्रमा समान रूपमा १२ प्रतिशत नै सुधार भएको भने होइन।

नेपालका महिलाहरू आर्थिक सूचकाङ्कमा सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन्। यस आयाममा नेपालले ०.४५५ स्कोरसहित १४५ देशमध्ये १३८ औँ स्थान पाएको छ, जसले आर्थिक क्षेत्रमा चरम असमानता देखाउँछ।

शिक्षा क्षेत्रमा नेपाल १२३औं स्थानमा छ। यस क्षेत्रमा ०.९४५ स्कोर प्राप्त भएको छ, जसले प्राथमिक तथा माध्यमिक तहमा छात्र र छात्राको पहुँच बराबरी नजिक पुगेको संकेत गर्छ।

स्वास्थ्य तथा जीवनयापन क्षेत्रमा नेपाल ०.९६६ स्कोरसहित ८९औं स्थानमा रहेको छ। यसले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुरुषको तुलनामा महिला धेरै पछाडि नरहेको देखाउँछ।

राजनीतिक सशक्तीकरणको मामलामा भने नेपालको स्थिति दक्षिण एसियामै उल्लेख्य छ। नेपालले छिमेकी भारतलाई समेत पछि पार्दै ०.३१० स्कोरका साथ १४५ देशमध्ये ४९औं स्थान हासिल गरेको छ।

कार्यस्थलमा महिला पुगे पनि नेतृत्वमा पुरुष नै
विश्वभर श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता क्रमिक रूपमा बढे पनि नेतृत्व तहमा भने उनीहरूको पहुँच अझै खुम्चिएको छ।

प्रारम्भिक तहमा ४६ प्रतिशत रहेको महिलाको प्रतिनिधित्व माथिल्लो कार्यकारी तहसम्म पुग्दा घटेर २३ प्रतिशतमा झर्ने गरेको छ।

पछिल्लो एक दशकमा रोजगारीमा प्रवेश गर्ने महिला बढे पनि माथिल्लो तहमा पुग्ने अवसर भने समान रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन।

प्रतिवेदन अनुसार कुल श्रमशक्तिमा महिलाको हिस्सा सन् २०१५ को ३९.९ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२६ को जुनसम्म ४१.८ प्रतिशत पुगेको छ।

वरिष्ठ नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व २६.७ प्रतिशतबाट बढेर २९.६ प्रतिशत पुगेको छ।

तर, तल्लो तहबाट माथिल्लो पदतर्फ जाँदा प्रतिनिधित्व घट्दै जाने प्रवृत्तिलाई प्रतिवेदनले ‘ड्रप टु द टप’का रूपमा व्याख्या गरेको छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा न्यून उपस्थिति
महिलाहरू विभिन्न उद्योगका व्यवस्थापकीय तहमा देखिन थाले पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्ने मुख्य आधार मानिएका प्रमुख वित्तीय अधिकृत (सीएफओ) र प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) जस्ता निर्णायक पदहरूमा महिलाको हिस्सा निकै कम छ।

विश्वका ५०० ठूला कम्पनीहरूमा महिला सीईओको हिस्सा पछिल्लो एक दशकमा २.८ प्रतिशतबाट बढेर ६.४ प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि, आम्दानीका आधारमा विश्वका शीर्ष १०० कम्पनीमा महिला सीईओको सङ्ख्या अझै पनि नगण्य छ।

त्यस्तै, सन् २०२२ यता समग्र श्रमशक्ति र वरिष्ठ नेतृत्व तहमा महिलाको नियुक्तिको वृद्धिदर रोकिएकाले विगतको उपलब्धि नै जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।

करियर ब्रेकको मार महिलालाई नै बढी
पुरुषको तुलनामा महिलाहरू करिब दोब्बर सङ्ख्यामा करियर ब्रेक लिन बाध्य हुने गरेका छन्। विशेषगरी सन्तानको स्याहारसुसार र पूर्णकालीन अभिभावकत्वका कारण महिलाले काम छाड्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

काममा पुनः फर्किंदा पनि यस्तो ब्रेकको नकारात्मक असर पदोन्नति र करियरको वृद्धिमा लामो समयसम्म पर्ने गरेको छ। यसको विपरीत, पुरुषहरूले प्रायः थप अध्ययन वा व्यावसायिक दक्षता वृद्धिका लागि करियर ब्रेक लिने गर्दछन्, जसले उनीहरूको पदोन्नतिमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ।

एआईमा पनि पुरानै लैङ्गिक विभाजन
विश्व अर्थतन्त्रमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को दबदबा तीव्र गतिमा बढे पनि यसले पुरानो लैङ्गिक विभाजनलाई भत्काउन सकेको छैन।

एआईको पूर्वाधार विकासदेखि आधारभूत मोडल र एप्लिकेसन निर्माणसम्म महिलाको सहभागिता पुरुषको तुलनामा निकै कमजोर छ।

एआईमा ‘डेटा एनोटेटर’ का रूपमा करिब ५० प्रतिशत महिला कार्यरत भए पनि एआई प्रणाली विकास गर्ने र इन्जिनियरिङ तहमा महिलाको हिस्सा जम्मा २० प्रतिशत मात्र छ।

सन् २०२४ देखि २०२५ सम्म एआईको लहरसँगै कामदार थप गर्ने क्रम ६० प्रतिशतले बढे पनि त्यसमा महिलाको हिस्सा २८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।

सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा महिला उद्यमीमध्ये केवल ८.७ प्रतिशतसँग मात्र एआई इन्जिनियरिङसम्बन्धी सीप छ, जबकि पुरुष संस्थापकमा यो दर १४.७ प्रतिशत छ।

वित्तीय तथा केन्द्रीय बैंकमा महिला
पछिल्लो १५ वर्षमा वित्तीय उत्पादन र सेवामा महिलाको पहुँच उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

तर, पुँजी परिचालन र लगानीको दिशा तय गर्ने पुँजी बजारसम्बन्धी संस्थाहरूको कुल श्रमशक्तिमा महिलाको हिस्सा ४०.४ प्रतिशत भए पनि वरिष्ठ नेतृत्वमा ३१ प्रतिशत मात्र छ।

अर्कातर्फ, केन्द्रीय बैंकहरूको नेतृत्वमा भने महिलाको उपस्थिति केही बढेको छ। विश्वभरका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरमध्ये १९ प्रतिशत र वरिष्ठ कर्मचारीमध्ये २९ प्रतिशत महिला रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कानुन बने पनि कार्यान्वयन फितलो
महिलाको आर्थिक अधिकार सुरक्षित गर्न पछिल्ला दशकहरूमा विश्वभर ठूला कानुनी सुधारहरू भएका छन्। युरोप र अमेरिकामा सन् १९९० र २००० को दशकमै सुधार भए भने मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकामा पछिल्लो समय तीव्र गतिमा कानुनहरू बनेका छन्।

तर, विश्व बैंकको कार्यान्वयनसम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार कानुन बने पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ। पेन्सन र अनिवार्य अवकाश उमेरसम्बन्धी व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिए पनि पुरुषका लागि ‘पितृत्व बिदा’ सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन निकै फितलो छ।

त्यस्तै, रोजगारीको भर्ना प्रक्रियामा हुने भेदभाव रोक्ने र लचिलो कार्यसमय दिने कानुनी अधिकारको पालना हुन सकेको छैन।

राजनीतिमा कोटाले सहभागिता बढायो, तर शक्तिशाली मन्त्रालय अझै टाढा
विश्वका विधायिका (संसद्) हरूमा सन् १९७० को दशकदेखि महिलाको प्रतिनिधित्व निरन्तर बढ्दो छ। सन् १९९५ पछि यो क्रम अझ तीव्र भएको हो। अध्ययन गरिएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी देशले संसद्मा महिलाका लागि कानुनी कोटा प्रणाली लागू गरेका छन्।

महिला मन्त्रीको सङ्ख्या बढे पनि बजेट, कर्मचारी र स्रोतसाधन परिचालन गर्ने शक्तिशाली तथा प्रभावकारी मन्त्रालय (जस्तै: अर्थ, गृह, रक्षा आदि) मा महिलाको पहुँच अझै न्यून छ। विश्वभरका यस्ता प्रभावशाली मन्त्रालयमध्ये महिलाले केवल १० प्रतिशतको मात्र नेतृत्व गरिरहेका छन्।

प्रतिवेदनले महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व बढाउन विगत दुई दशकमा भएका प्रयासले आगामी दिनमा आर्थिक स्रोतमा पहुँच, निर्णय गर्ने अधिकार र आर्थिक अवसरमा महिलाको प्रभाव बढाउने आधार तयार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

तर लैङ्गिक अन्तर घटाउँदै लैजान अब केवल श्रम बजारमा महिलाको प्रवेश बढाउनु पर्याप्त नहुने र आर्थिक गतिशीलता, स्रोत विनियोजन तथा निर्णय गर्ने शक्तिमा महिलाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।