जेनजी आन्दोलनपछि घटेको लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सचिवालय फेरि भरिन थाल्यो

बुटवल : जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको निर्देशनमा राजनीतिक पदाधिकारीका सचिवालयमा रहेका कर्मचारी व्यापक रूपमा कटौती गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घटाइएको सचिवालय विस्तार गर्न लागेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको सचिवालयमा कर्मचारी राख्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेपछि राजनीतिक पदाधिकारीका सचिवालय फेरि भरिन थालेका छन्।

निर्णयसँगै कतिपय पदाधिकारीले कर्मचारी नियुक्त गरिसकेका छन् भने केही विस्तारको अन्तिम तयारीमा छन्।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को भदौ ४ गतेको बैठकले ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐन, २०७५’ को अनुसूची संशोधन गरेको थियो।

भदौ ५ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले अब राजनीतिक सल्लाहकार, विज्ञ, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र स्वकीय सहायक राख्न पाउने भएका छन्।

नयाँ व्यवस्था अनुसार राजनीतिक सल्लाहकारले राज्यमन्त्रीसरह तथा विज्ञ र प्रमुख स्वकीय सचिवले उप-सचिवसरहको सुविधा पाउने भएका छन्।

स्वकीय सचिव र प्रेस संयोजकलाई अधिकृत तथा स्वकीय सहायकलाई नायब सुब्बासरह सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। हालको सरकारी तलबमान अनुसार उपसचिवको सुरुआती मासिक तलब ५३ हजार ६११ रुपैयाँ, अधिकृतको ४८ हजार ५८ रुपैयाँ र नायब सुब्बाको ३८ हजार २०३ रुपैयाँ छ।

यस संशोधनले मुख्यमन्त्रीको सचिवालयलाई विगतकै जम्बो आकारतर्फ फर्काउने बाटो खोलेको छ।

आन्दोलनअघि मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा राजनीतिक तथा जनसम्पर्क सल्लाहकारदेखि विज्ञ, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, फोटोग्राफर, स्वकीय सहायक, कार्यालय सहयोगी र चालकसम्म गरी १६ जना कर्मचारी कार्यरत थिए।

अन्तरिम व्यवस्थाको निर्देशनसँगै मुख्यमन्त्रीको सचिवालय तीन जनामा सीमित पारिएको थियो। त्यतिबेला स्वकीय अधिकृत लेखनाथ खनाल र प्रदीप नेपाली तथा प्रेस संयोजक दशरथ घिमिरे मात्र कार्यरत थिए। अहिले भने थप कर्मचारी भर्ना गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ।

सचिवालय विस्तारको प्रभाव प्रदेश सभामा पनि स्पष्ट देखिएको छ। साउन २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ संशोधन गर्दै सभामुखका लागि स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय सहायक, कार्यालय सहयोगी र चालक राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

यस्तै, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले पनि स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र चालक राख्न पाउने बाटो खोलिएको छ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रमुख स्वकीय सचिव, प्रेस सल्लाहकार, कम्प्युटर अपरेटर, चालक र कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरिसकेका छन्। यसअघि सरकारी निर्देशनपछि सभामुख घर्तीले आफ्नो पाँच सदस्यीय सचिवालय विघटन गरेको घोषणा गरेका थिए।

त्यसैगरी, उपसभामुख मेनुका खाँण केसीले स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र चालक तथा विपक्षी दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले स्वकीय सचिव नियुक्त गरिसकेका छन्।

मन्त्रीहरूको हकमा पनि स्वकीय सचिव, सहायक स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक राख्न पाउने व्यवस्था लागू भएको छ। केही मन्त्रीले कर्मचारी नियुक्त गरिसकेका छन् भने केही नियुक्तिको प्रक्रियामा छन्।

समाज अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठ भने जनस्तरमा सार्वजनिक खर्च र राजनीतिक नियुक्तिप्रति प्रश्न उठिरहेको समयमा यस्तो निर्णयले प्रदेश संरचनाप्रतिको असन्तुष्टि थप बढाउन सक्ने बताउँछन्।

‘सल्लाहकार वा विज्ञ नियुक्त गर्ने कानुनी अधिकार भए पनि त्यसको औचित्य, आवश्यकता र सार्वजनिक खर्च बीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ’, उनले भने।