भैरहवा सेजमा चार करोडको संरचनामाथि डोजर

बुटवल : निर्यात प्रवर्द्धन र औद्योगिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा निजी क्षेत्रले करोडौँ खर्चेर बनाएको भौतिक संरचना अहिले डोजर लगाएर भत्काउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

सेजमा उद्योग सञ्चालन गरेको ‘पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्ट प्रालि’ले उत्पादन बन्द गरी बाहिरिएको एक वर्षपछि आफ्नै लगानीमा निर्मित चार करोड मूल्य बराबरको भौतिक संरचना भत्काउन थालेको हो।

पञ्चकन्या समूहले भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो। त्यसमध्ये उद्योग सेड, कम्पाउन्ड पर्खाल, सुरक्षा गार्ड भवन र शौचालय लगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

उद्योग बन्द भएपछि ती संरचना अर्का उद्योगीलाई बिक्री गरेर लगानीको केही हिस्सा जोगाउने प्रयास पञ्चकन्याले गरेको थियो। तर, सेजको अव्यावहारिक कानुनी व्यवस्थाका कारण संरचना हस्तान्तरण गर्न नपाएपछि अन्ततः डोजर चलाउनुपरेको हो।

संरचना यथास्थितिमा बिक्री गर्न पाएको भए कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँसम्म उठ्ने र नोक्सानी एक करोडमा सीमित हुने कम्पनीको भनाइ छ।

पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहु भन्छन्, ‘यथास्थितिमा बिक्री गर्न नपाएपछि बाध्य भएर भत्काउन थालेका हौँ। चार करोडको संरचना कवाडीका रूपमा बेच्दा मुस्किलले २० लाख रुपैयाँ मात्र आउने देखिन्छ।’

उनले लगानी जोगाउन सेज प्राधिकरण, सांसद, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म गुहार्दा पनि कतैबाट निकास ननिस्किएको दुखेसो पोखे।

भारत निर्यातको लक्ष्य, दुई वर्षमै सङ्कट
पञ्चकन्या समूहले २०७५ साउनमा भैरहवा सेजका चारवटा प्लट भाडामा लिएको थियो। २०७६ असोजमा संरचना निर्माण सम्पन्न गरी २०७७ चैतदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिएको थियो।

काठमाडौंको थानकोटस्थित उद्योगबाट भारत निर्यात गर्दै आएको पञ्चकन्याले माग बढेपछि सेजमा २५० देखि १० हजार लिटर क्षमताका स्टिल ट्याङ्की उत्पादन गरी भारत पठाउन थालेको थियो। दैनिक ४५ वटा ट्याङ्की उत्पादन क्षमता र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने लक्ष्य उद्योगको थियो।

तर, उत्पादन सुरु भएको केही समयमै भारतले स्टिलजन्य वस्तुमा ‘ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड’ (बीआईएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिदियो। यसबाट तयारी वस्तुको निर्यात र कच्चा पदार्थको आयात दुवैमा कागजी अड्चन आयो।

सेजको नियमअनुसार उत्पादित वस्तुको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य विदेश निर्यात गर्नैपर्ने हुन्छ। भारतको कडाइका कारण निर्यात लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि सेज प्रशासनले उद्योगलाई स्वदेशी बजारमा सामान बिक्री गर्नसमेत रोक लगायो।

तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पञ्चकन्याले कुल उत्पादनको २.०२ प्रतिशत मात्र भारत निर्यात गर्न सकेको थियो।

आव २०८०/८१ को पहिलो तीन महिनामा निर्यात शून्य भएपछि २०८० असोजदेखि आन्तरिक बजार बिक्रीमा समेत पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्यो। त्यसपछि उद्योग दुई वर्षसम्म ठप्प भयो, कर्मचारी कटौती गरिए र अन्ततः उद्योग बन्द गर्ने निर्णयमा पञ्चकन्या पुग्यो।

लगानीमैत्री नभएको कानुनी प्रावधान
उद्योग सञ्चालन सम्भव नभएपछि पञ्चकन्या समूहले सेज छाड्ने निर्णय गर्यो। मेशिनरी अन्यत्र सारे पनि सेजभित्रका स्थायी संरचना भने त्यहीँ रहे। ती संरचना किन्न इच्छुक केही लगानीकर्ताको विवरणसहित सेज व्यवस्थापनमा निवेदन दिइए पनि हस्तान्तरणको निर्णय हुन सकेन।

व्यवस्थापनले संरचना हटाउन दिएको एक वर्षको म्याद सकिन लाग्दा पनि निकास नआएपछि कम्पनीले भत्काउन सुरु गरेको हो।

सेजसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै उद्योगले प्लट छाड्दा त्यहाँका संरचना पूर्ण रूपमा हटाएर प्लट खाली गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पुराना संरचना भत्काएर जमिन खाली गरेपछि मात्रै सो प्लट नयाँ उद्योगलाई दिन मिल्ने प्रावधान रहेकाले करोडौंको पूर्वाधार नष्ट गर्नुपरेको हो।

उद्योगीको प्रश्न : लगानी जोगाउने बाटो किन बन्द ?
काम लाग्ने संरचना भत्काएर कवाडी बनाउनुपर्ने सरकारी बाध्यताले समग्र निजी क्षेत्रलाई नै निरुत्साहित बनाएको उद्योगीहरूको ठहर छ।

पञ्चकन्या समूहका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वल कुमार श्रेष्ठ उद्योगसम्बन्धी कानुन बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई निर्णायक तहमा सहभागी नगराउँदा यस्तो समस्या आएको बताउँछन्।

‘कानुन बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग सामान्य औपचारिकतामा छलफल हुन्छ, तर वास्तविक समस्या ऐनमा समेटिँदैनन्’, उनले भने।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य उज्ज्वल कुमार कसजू प्रयोगयोग्य संरचना भत्काएर मात्रै प्लट हस्तान्तरण गर्ने कानुन अविलम्ब पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठित उद्योगले त यस्तो नियति भोग्नुपर्छ भने अरूको के हालत होला? बनेका संरचना नयाँ लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण वा बिक्री गर्ने सहज बाटो खोलिनुपर्छ’, उनले भने।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले सरकारी नीतिकै कारण उद्योगीले करोडौँको क्षति व्यहोर्नुपर्नु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए।

यता, सेज भैरहवाका कार्यालय प्रमुख सबुद डुम्रेले कार्यालयले सहजीकरणको प्रयास गरे पनि कानुनी प्रावधान बाधक बनेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिने बताए।

६८ प्लटको सेजमा १३ उद्योग मात्रै
रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका-१ मा अवस्थित भैरहवा सेजमा कुल ६८ वटा प्लट छन्। ५९ वटा प्लट २२ वटा उद्योगलाई बाँडिए पनि हाल १३ वटा उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन्। बाँकी उद्योग बन्द छन् भने केही सञ्चालन प्रक्रियामै छन्।

सरकारले ५५ करोडभन्दा बढी लगानी गरेको सेजमा निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी परिसकेको छ।

सेजभित्रका उद्योगलाई आकर्षित गर्न कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र औजार आयातमा भन्सार छुट, दुईवटा सवारी साधनसम्म कर छुट, भ्याट तथा स्थानीय कर छुट र पहिलो तीन वर्षसम्म क्रमशः ५०, ४० र २५ प्रतिशत भाडा छुटजस्ता थुप्रै सुविधा दिइएको छ।

हाल यहाँ स्टिल, एलईडी लाइट, ग्रेनाइट, प्लास्टिक/मेटल रिसाइक्लिङ, फर्नेस आयल, कार्पेट र खनिज प्रशोधन उद्योग छन्।

तर, आकर्षक सुविधा देखाएर भित्र्याइएका उद्योगहरू बन्द हुँदा लगानीको भौतिक अंशसमेत जोगाउन नदिने र आफ्नै संरचनामा डोजर चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनले सेजको मूल औचित्य र नीतिगत प्रभावकारितामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।