बाढी प्रभावित व्यवसायीका लागि सरकारको राहत प्याकेजमा के छ ?

काठमाडौं : सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको पुनरुत्थानका लागि राहत तथा सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाढीपीडित व्यवसायीलाई लक्षित गरी कर छुट, ऋण सहुलियत र बीमा भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको प्याकेज स्वीकृत गर्यो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राहत तथा सहुलियत प्याकेजअन्तर्गत बाढीले मर्मत हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बगाएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी पुनः आयात गरेमा भन्सार महसुलमा पूर्ण छुट दिइनेछ। 

यस्तै, मेशिनरी र यन्त्र उपकरण आयातमा पनि सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट हुनेछ। भन्सार तिरिसकेको तर गन्तव्य नपुग्दै बाढीले नष्ट भएका वस्तुको हकमा ६ महिनाभित्र पुनः पैठारी गर्दा पहिलेको महसुल समायोजन गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने उल्लेख छ।

प्याकेजअन्तर्गत प्रभावित करदाताले २०८३ भदौ र असोजको कर विवरण तथा कर रकम आगामी कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थपको लागि आन्तरिक राजस्व विभागले व्यवस्था मिलाउने छ। 

बाढीले पूर्ण क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्चकट्टी गर्न पाइने र पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढी प्रभावित व्यवसायीको कर्जालाई एक पटकका लागि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिनेछ। बाढी प्रभावित ऋणीका लागि एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गरिनेछ। 

व्यावसायिक निरन्तरताका लागि थप सवारी वा उपकरण खरिद गर्न चाहेमा न्यूनतम प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिने छ।

बीमा प्राधिकरणले बाढीको क्षतिको बीमा दाबी प्रक्रियालाई सरल बनाउन सर्भेयर खटाउनु पर्ने छ। बीमकले प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा बीमितलाई ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ।

यसैगरी, कुनै पनि निकायले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरेको योगदानलाई सीएसआर खर्चकै रूपमा मान्यता दिने गरी नियम/निर्देशिका परिमार्जन गरिनेछ। 

क्षतिग्रस्त व्यवसायको सम्पत्ति कर र व्यवसाय करमा सहुलियत दिन सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।