भोटेकोशी विपद्ले बालेन-कुलमान संवाद : ‘राजनीतिमा केही स्थायी हुँदैन, दुई महिनाभित्रै १६५ मेगावाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ’

काठमाडौं : राजनीतिक दूरी र संवादहीनता तोड्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङबीच भेटवार्ता भएको छ।

भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवा र नुवाकोटमा पुर्याएको जनधन तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूको ठूलो क्षतिपछि प्रधानमन्त्री शाहले बोलाएपछि घिसिङ आफ्नो विज्ञ टोलीसहित छलफलमा पुगेका हुन्।

गत फागुनको निर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा सँगै रहेका बालेन र कुलमान निर्वाचनको मुखमा अलग भएका थिए। कुलमानले ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ गठन गरेयता उनीहरूबीच कुनै संवाद भएको थिएन।

तर, भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी फर्किएका कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीले परामर्शका लागि बोलाएपछि दुई नेताबीच नयाँ राजनीतिक तथा प्राविधिक सहकार्यको ढोका खुलेको हो।

सुरुङ उद्धारमा ‘विशेष प्रविधि’ होइन, उपकरणको पहुँच खाँचो
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष घिसिङले जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र थुनिएका श्रमिकहरूको उद्धारमा सरकार अल्मलिन नहुने बताए।

संसदमा प्रधानमन्त्रीले ‘प्रविधि नभएको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित पत्रकारको प्रश्नमा घिसिङले भने, “सुरुङभित्रको उद्धारका लागि कुनै अलौकिक वा विशेष प्रविधि चाहिँदैन, साधारण उपकरण र उद्धार टोली भए पुग्छ। मुख्य समस्या भनेको बाटो अवरुद्ध भएका कारण डोजर, एक्साभेटर र ड्रिलिङ मेसिनहरू समयमै घटनास्थलमा पुर्याउन नसक्नु हो।”

उनले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत भए पनि आवश्यक उपकरण तत्काल ओसारेर भग्नावशेष पन्छाउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए।

२३५ मेगावाट प्रभावित, १-२ महिनाभित्रै १६५ मेगावाट सञ्चालन गर्न सकिने
जलविद्युत् क्षेत्रका अनुभवी इन्जिनियरसमेत रहेका घिसिङले बाढीका कारण हाल करिब २३५ मेगावाट क्षमताका चालू आयोजनाहरू बन्द भएको जानकारी दिए।

त्यसमध्ये अलिकति तदारुकता देखाए आगामी १ देखि २ महिनाभित्रै १६५ मेगावाट विद्युत् पुनः राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न सकिने खाका आफूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको उनले बताए।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राहत दिन, बिमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन र निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई पुनः गति दिन सरकारले विशेष आर्थिक तथा नीतिगत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।

साथै, अब बन्ने संरचना र सडकहरू नदी किनारमै नभई अलि माथिल्लो भेगबाट दीर्घकालीन जोखिम विश्लेषण गरेर मात्र निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

राहत, शव व्यवस्थापन र सडक सञ्जालमा जोड
रसुवाको स्याफ्रुबेँसीसम्म तत्काल सडक सञ्जाल जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै घिसिङले भने, “सुरुवाती चरणमा हेलिकप्टरको विकल्प थिएन, तर अब दीर्घकालीन रूपमा सडक सञ्जाल नजोडी राहत र पुनर्निर्माण सम्भव छैन।”

उनले बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीयमा आक्रोश रहेकाले सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए।

त्यसैगरी, बाढी प्रभावित क्षेत्रका होल्डिङ सेन्टरहरूमा रहेका बालबालिका, गर्भवती र वृद्धवृद्धाहरूको स्वास्थ्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बालबालिकाहरूलाई तत्काल काठमाडौं ल्याएर सुरक्षित राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको उनले जानकारी दिए।

‘राजनीतिमा केही दीर्घकालीन हुँदैन’
लामो समयपछि भएको भेट र पूर्वसम्बन्धबारे सोधिएको प्रश्नमा घिसिङले विगतको तिक्तता बिर्सेर देश निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताए।

उनले भने, “राजनीतिमा सबै कुरा दीर्घकालीन रहँदैन। तत्कालीन परिस्थितिमा के भयो भन्ने कुराले भन्दा पनि अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता के हो र अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुराले बढी महत्त्व राख्छ। जनताले दुईतिहाइ दिएर बनाएको यो सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। देश सङ्कटमा परेका बेला हामी सरकारलाई प्राविधिक, नीतिगत वा जुनसुकै रूपमा सहयोग गरेर अघि बढ्न पूर्ण रूपमा तयार छौँ।”

प्रधानमन्त्री शाहले घिसिङको विज्ञता र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विपद् व्यवस्थापन र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफलमा बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ।