वीरगञ्जको भवन भत्काइएकोप्रति नेपाल टेलिकमको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौं : सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन एकपक्षीय र गैरकानुनी रूपमा भत्काएको भन्दै नेपाल टेलिकमले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया र आदेशहरूलाई बेवास्ता गरी संरचना भत्काइएको टेलिकमले जनाएको छ।

सडकको मध्यविन्दु निर्धारणका विषयमा उच्च अदालत जनकपुरमा रिट विचाराधीन रहेको र अदालतले २५ मिटर मापदण्डबमोजिम संरचना यथास्थितिमा राख्नुपर्ने स्पष्ट पारे पनि सडक डिभिजनले बलमिच्याइँ गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेका अनुसार सडक डिभिजनले आफ्नै पूर्वनापजाँच र २५ मिटरको मापदण्डभन्दा बढी क्षेत्रमा रहेका संरचना पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले भत्काएको हो।

अन्तरदेशीय सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गर्ने संवेदनशील उपकरणहरू रहेको अत्यावश्यक सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याइएको भन्दै टेलिकमले यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने र कानुनी मर्यादाको पालना गर्नुपर्ने माग गरेको छ।