बाढी प्रभावित क्षेत्र तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा

काठमाडौं : रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले सीमावर्ती रसुवागढीदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि सरकारले बाढी प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई आगामी ३ महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।

बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई उद्धारमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका प्रमुख निर्णयहरू:
बाढीबाट ज्यान गुमाएका मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरिएको छ। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।

घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूको नेपाली सेना, सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने।

अलपत्र परेका तथा घाइते नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्ने। घरबार गुमाएका नागरिकका लागि गृह मन्त्रालय र विपद् प्राधिकरणको समन्वयमा तत्काल गाँस र बासको प्रबन्ध मिलाउने।

अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाउन र खानेपानी आपूर्ति मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी।

क्षतिग्रस्त सबस्टेसन, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली तत्काल मर्मत गरी विद्युत् सञ्चालन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन।

अवरुद्ध टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा तत्काल सुचारु गर्न सञ्चार मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने।

मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने। साथै, क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई दिने।

सीमापार विपद् भएकाले उद्धार र सहयोगका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन र भारत सरकारसँग निरन्तर कूटनीतिक संवाद र समन्वय भइरहेको जनाइएको छ।

उद्धारका लागि ‘रेस्क्यु प्रोटोकल’ र निर्देशन
सरकारले उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन ११ वटा हेलिकप्टर विभिन्न प्रभावित जिल्लामा परिचालन गरिसकेको र थप ६-७ वटा हेलिकप्टर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तयारी अवस्था (स्ट्यान्डबाइ) मा राखिएको जनाएको छ।

उद्धारका लागि सरकारको हटलाइन नम्बर १२३४ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

सम्भव भएसम्म सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहायक सीडीओ) को नम्बरमा ह्वाट्सएप मार्फत आफ्नो ‘जियो-लोकेसन’ सेयर गर्न आग्रह गरिएको छ। इन्टरनेट वा फोन नचलेको ठाउँमा हेलिकप्टरको ध्यानाकर्षण गराउन आगो बालेर धुवाँ निकाल्ने जस्ता सांकेतिक उपाय अपनाउन अनुरोध गरिएको छ।

उद्धार कार्यमा बाधा नपुगोस् भन्नका लागि प्रभावित क्षेत्रमा अनुमतिबिना ड्रोन उडाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

सरकारले विपद्को यस्तो कठिन परिस्थितिमा सबै सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूलाई उद्धार र राहत कार्यमा एकजुट भएर सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गरेको छ।