सरकार सञ्चालनबारे बागमती प्रदेशमा तीन दलीय सहमति, मन्त्रालय ८ भन्दा नबढाइने, नेकपालाई सभामुख

काठमाडौं : बागमती प्रदेशमा सरकार गठन र सञ्चालनको लागि तीन दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच ६ बुँदे समझदारी भएको छ।

मंगलबार भएको सहमति अनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संख्या साविकको ८ भन्दा नबढाउने समझदारी भयो। दलहरूको हैसियतका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिने र प्रदेश सभाको रिक्त सभामुख पदमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्वाचित गरिने उल्लेख छ।

त्यस्तै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। सात दिनभित्र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यादेश पाएको समितिमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट रत्न ढकाल, उर्मिला लामा र लक्ष्मण लम्साल, एमालेबाट डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र केशवप्रसाद पोखरेल तथा राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रजापती र नुरज बज्राचार्य रहेका छन्।

सरकार सञ्चालनका क्रममा सुरुमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा ‘सरकार सञ्चालन संयन्त्र’ गठन गरिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। उक्त संयन्त्रले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक सल्लाह, सुझाव र समन्वय प्रदान गर्नेछ। 

मन्त्रिपरिषद्लाई महिला सहभागितासहित समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ। यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र तेस्रो स्थानमा राप्रपा रहने व्यवस्था गरिएको छ। 

समझदारी पत्रमा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले हस्ताक्षर गरेका छन्।