बिचौलियाको ठगी रोक्न 'जब म्याचिङ प्लेटफर्म', घरेलु कामदार र रोजगारदाता सिधै जोडिने

काठमाडौं : घरेलु कामदार र व्यक्तिगत रोजगारदातालाई प्रत्यक्ष जोड्न सरकारले ‘जब म्याचिङ प्लेटफर्म’को अवधारणामा छलफल अघि बढाएको छ।

सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले यस प्लेटफर्ममार्फत कामदार र रोजगारदातालाई सिधै जोड्न सके बिचौलिया वा आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई दिनुपर्ने अनावश्यक सेवा शुल्क जोगिने बताएका छन्।

"यसरी प्रत्यक्ष जोड्न सके आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्क जोगिन सक्छ र श्रमिकले अनावश्यक शुल्क तिर्नु नपर्ने हाम्रो सिद्धान्त हो," उनले भने, "सेवा शुल्कको विषयमा भने अझै छलफल भइरहेको छ।"

मन्त्री यादवका अनुसार घरेलु कामदारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूको मनपरी शुल्क असुली तथा शोषण रोक्न श्रम ऐन संशोधनसहितको तयारी भइरहेको छ। हालको कानुनमा उजुरी परेपछि मात्रै कारबाही हुने व्यवस्था र सरकारी प्रतिष्ठानहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पालना नगरेमा कारबाही गर्ने स्पष्ट अधिकार नभएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए।

‘केयर इकोनोमिक्स’ र घरेलु कामदारको विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेकाले सरकारले यससम्बन्धी काम अगाडि बढाएको उनको भनाइ थियो । 

उनले संसारका १९३ देशमध्ये करिब ४० देशले मात्र घरेलु कामदारसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै नेपाल घरेलु कामदारको कामलाई नियमन र औपचारिकीकरण गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताए ।

बैठकमा समिति सभापति रहबर अन्सारीले भने कतिपय आउटसोर्सिङ कम्पनीमा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाए। उनले केही ठाउँमा जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू नै आउटसोर्सिङ एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेको भन्दै यसमा सम्बन्धित कम्पनीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए। 

"कतिपय आउटसोर्सिङ कम्पनीमा वडा अध्यक्ष आफैँ आउटसोर्सिङ एजेन्ट छन्। राज्यबाट सम्पूर्ण सेवा–सुविधा लिने वडा अध्यक्ष नै फ्याक्ट्रीको एजेन्ट भएर बसिरहेका छन्, आफ्नै कम्पनी छन्," अन्सारीले भने। 

उनले जनप्रतिनिधि नभए पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलका स्थानीय नेता वा प्रभावशाली व्यक्तिलाई फ्याक्ट्रीले हायरिङको जिम्मेवारी दिने गरेको आरोप लगाए। यस्ता व्यक्तिमात्र नभई राजनीतिक व्यक्तिलाई हायरिङको अधिकार दिने कम्पनीसमेत पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

समिति बैठकमा आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत हुने श्रमिक व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति, घरेलु कामदारको अवस्था, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा लगायतको विषयमा छलफल गरिएको थियो।