हिजाब लगाउने अनुमति माग्दै अदालत पुगेकी छात्रालाई भारतको उच्च अदालतले भन्यो- ‘हिजाब इस्लामको अनिवार्य अभ्यास होइन’

एजेन्सी : भारतको उत्तर प्रदेशस्थित इलाहाबाद उच्च अदालतले विद्यालयले तोकेको पोसाक (ड्रेस कोड) विद्यार्थीले व्यक्तिगत धार्मिक वा अन्य रुचिका आधारमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने स्पष्ट गर्दै हिजाब लगाउन अनुमति माग्दै दायर गरिएको एक छात्राको रिट खारेज गरेको छ।

अदालतले उत्तर प्रदेशको प्रयागराजस्थित एक निजी विद्यालयकी छात्राले विद्यालय पोशाकसँगै थप टाउको ढाक्ने कपडा (हेडस्कार्फ/हिजाब) लगाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय जे.जे. मुनिर र इन्द्रजीत शुक्लाको संयुक्त इजलासले विद्यालयले तोकेको पोसाक सबै विद्यार्थीका लागि समान रूपमा लागू हुने अवस्थामा त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा थप सामग्री लगाउन अनुमति माग्ने कानुनी अधिकार नरहेको ठहर गरेको हो। अदालतको यो फैसला अगस्ट २१ मा आएको हो।

प्रयागराजको एक निजी विद्यालयमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि सोही विद्यालयमा कक्षा ११ मा भर्नाका लागि हिजाब लगाउने अनुमति मागेकी थिइन्। आफ्नी आमामार्फत उनले अदालतमा रिट दायर गर्दै विद्यालयले तोकेको पोसाकसँगै टाउकोमा हिजाब लगाउन अनुमति दिन विद्यालय प्रशासनलाई निर्देशन दिन माग गरेकी थिइन्।

रिटमा छात्राले आफूले कक्षा ६ देखि नै सोही विद्यालयमा हिजाब लगाउँदै आएको र हिजाब लगाउनु इस्लाम धर्मको अनिवार्य धार्मिक अभ्यास भएको दाबी गरेकी थिइन्।

तर.अदालतले छात्राको अघिल्ला कक्षाहरूका तस्बिरहरू हेर्दा उनीबाहेक सोही धार्मिक समुदायका अन्य कुनै पनि छात्राले हिजाब नलगाएको पाइएको जनाएको छ।

अदालतले हिजाब वा हेडस्कार्फ लगाउनु इस्लाम धर्मको अनिवार्य धार्मिक अभ्यास भएको दाबीलाई पनि अस्वीकार गरेको छ। अदालतका अनुसार यस्तो विषयमा सुनुवाइ भएका विभिन्न उच्च अदालतहरू हिजाब नलगाउँदा महिलाको धार्मिक आस्था नै संकटमा पर्ने अवस्था नरहेको र हिजाब इस्लाम धर्मको अनिवार्य हिस्सा नभएको निष्कर्षमा पुगेका छन्।

"जहाँ-जहाँ यो विषय उठेको छ, उच्च अदालतहरूले एकमुष्ट रूपमा हिजाब लगाउनु मुस्लिम महिलाका लागि धर्मको अनिवार्य धार्मिक अभ्यास होइन, जसको अभावमा धर्म नै सङ्कटमा पर्छ भन्ने मत राखेका छन्," अदालतले भनेको छ। साथै, रिटमा गरिएको दाबी एक 'सामान्य दाबी' मात्र भएको ठहर गरिएको छ।

अदालतले विद्यालयको पोसाकसम्बन्धी नियम निष्पक्ष, गैरभेदभावपूर्ण र संस्थागत अनुशासन तथा समानता कायम गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको छ भने निजी शैक्षिक संस्थाले आफ्नै ड्रेस कोड लागू गर्न पूर्ण अधिकार राख्ने स्पष्ट गरेको छ।

अदालतका अनुसार सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने पोशाकमा व्यक्तिगत रोजाइका आधारमा परिवर्तन गर्न दिइयो भने त्यसले 'पोशाक' (युनिफर्म) को अवधारणालाई नै समाप्त पार्छ र विद्यालयको अनुशासनको अधिकार विद्यार्थीको हातमा पुग्छ।

विद्यालय, सरकार र सीबीएसईको विरोध

सम्बन्धित गैर-सरकारी निजी विद्यालयले आफू पूर्ण रूपमा निजी र स्व-वित्तीय संस्था भएको र यहाँ विभिन्न समुदायका बालबालिकाहरू अध्ययनरत रहेको स्पष्ट पारेको थियो। कुनै एक विद्यार्थीलाई पोशाकमा विशेष छूट दिँदा संस्थाको अनुशासन र पोसाकमा कायम गरिएको एकरूपता प्रभावित हुन सक्ने तर्क गरेको थियो।

उक्त रिटको उत्तर प्रदेश राज्य सरकार र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ले पनि विरोध गरेका थिए।

उच्च अदालतले विद्यालयको ड्रेस कोड समान रूपमा लागू भएको अवस्थामा व्यक्तिगत धार्मिक वा अन्य रोजाइका आधारमा त्यसमा परिवर्तन गर्न माग गर्ने अधिकार नरहेको निष्कर्षसहित छात्राको रिट खारेज गरेको हो।