प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष श्रेष्ठ लेख्छन् ‘अभियुक्तको बयान ‘भाइरल सामग्री’ होइन’

काठमाडौं : कानुनले बालिग वा नाबालिग जुनसुकै उमेर समूहको बलात्कार पीडितको पहिचान खुलाउन पूर्ण निषेध गरे पनि तीन वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा उनको नाम र तस्बिर छरपस्ट छ।

आन्दोलनदेखि सामाजिक सञ्जाल मात्रै हैन, समाचारहरूमा समेत बालिकाको तस्बिर र नाम प्रयोग भइरहेका छन्। अर्कोतिर आइतबार बेलुकाबाट बलात्कार र हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेका १६ वर्षका एक किशोरको बयानको भिडियो सामाजिक सञ्जालभरि छरिएका छन्।

नेपालको कानुनले हिंसामा परेका पीडितहरूको परिचय पूर्ण गोप्य राख्न भन्छ। त्यसमा नाबालिग भए पीडित अनि पीडक दुवैको पहिचान खुलाउनु बालबालिका सम्बन्धी कानुन अनुसार दण्डनीय हो। यसमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ।

तर नाबालिगको पहिचान खुलाउन प्रहरी सङ्गठनकै अधिकारीहरू संलग्न देखिए। पत्रकार सम्मेलन गरेर कानुनी विवादमा परेका किशोरलाई पत्रकारसामु सार्वजनिक गर्ने, हातमा हतकडी लगाएर प्रहरी कार्यालयमा लिएको बयानको भिडियो सार्वजनिक गर्नेसम्मका गतिविधिमा प्रहरी संलग्न देखिए।

यीनै घटनाक्रममाथि प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखे “पीडितको पीडा ‘कन्टेन्ट’ होइन, अभियुक्तको बयान ‘भाइरल सामग्री’ होइन।”

सोमबार फेसबुकमा उनले बलात्कार र हत्या जस्तो गम्भीर अपराधको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको छ भने अभियुक्तमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको र सत्य बाहिर आउनुपर्ने, दोषीले कानुनअनुसार सजाय पाउनुपर्ने लेखेका छन्।

तर अदालतले फैसला नगर्दै नाबालकको बयानको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नु न्यायको प्रक्रिया नभएको उनले लेखेका छन्।

“हामीले एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन, पीडितको पीडा ‘कन्टेन्ट’ होइन। अभियुक्तको बयान ‘भाइरल सामग्री’ होइन। न्याय चाहिन्छ, तर न्यायको बाटोबाट। सत्य चाहिन्छ, तर संवेदनशीलतासहित। समाचार चाहिन्छ, तर मानवीय मर्यादा जोगाएर।”