काम चलाउको भरमा लुम्बिनी विकास कोष : नीतिगत काम र बजेट ठप्प, पदाधिकारी बन्न सात सयको हानथाप

बुटवल : बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको लुम्बिनी विकास कोष यतिबेला नेतृत्व विहीन अवस्थामा छ।

पदाधिकारी र परिषद् सदस्यहरू रिक्त भएको करिब चार महिना बितिसक्दा पनि नयाँ नियुक्ति नहुँदा कोषको नियमित काम सँगै महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय, दीर्घकालीन योजना र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुन थालेको छ।

सरकारले गत वैशाख १९ गते जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा, कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठ तथा परिषद् सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा नयाँ नेतृत्व आउन सकेको छैन।

कोषका सूचना अधिकारी डा. हरित्तब्ज राईले अहिले दैनिक प्रशासनिक काम भने निमित्त व्यवस्था मार्फत सञ्चालन भइरहेको बताए। तर, नीतिगत तथा महत्वपूर्ण निर्णयका लागि पदाधिकारी आवश्यक पर्ने भएकाले कतिपय विषय निर्णयको प्रतीक्षामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।

‘नयाँ पदाधिकारी आउनुहुन्छ कि भनेर केही विषय कुरेर राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ’ उनले भने। उनले कोषको वार्षिक बजेट तथा नीति-कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न समेत ढिलाइ बताए।

अस्थायी व्यवस्थाले चल्दैछ कोष
पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा सम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोष सञ्चालनका लागि अस्थायी व्यवस्था गरेको छ। उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले गर्ने काम मन्त्रालयका सचिव लगायत कर्मचारीमार्फत भइरहेको छ।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकृत ज्ञानिन राईले निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी समालेका छन् भने मन्त्रालयले काम चलाउ परिषद्को संरचना समेत बनाएको छ। निमित्त सदस्य सचिव राईले मन्त्रालय बाट छिट्टै पदाधिकारी नियुक्त हुने बताए।

अस्थायी व्यवस्थाले दैनिक प्रशासन धान्न सके पनि लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, पूर्वाधार, संरक्षण र व्यवस्थापन सँग जोडिएका महत्वपूर्ण निर्णयका लागि पूर्ण नेतृत्व आवश्यक पर्ने सरोकारवाला बताउंछन्।

नियुक्ति प्रक्रिया अझै लम्बिएमा योजनाहरूको कार्यान्वयनमा थप ढिलाइ हुनसक्ने लुम्बिनी बचाउ महा अभियानका सह-संयोजक रामविकास चौधरीले बताए।

लुम्बिनी विकास कोषको जिम्मेवारी बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा मात्रै सीमित छैन। बृहत लुम्बिनी क्षेत्र अन्तर्गत नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम स्तुपा, रुपन्देहीको देवदह तथा कपिलवस्तुका तिलौराकोट, कुदान, निग्लीहवा, सगरहवा र गोटिहवा लगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थलको संरक्षण, विकास र नियमनको जिम्मेवारी पनि कोषकै हो।

यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको संस्थाको नेतृत्व लामो समय रिक्त रहँदा त्यसको असर निर्णय प्रक्रियामा देखिएको उनले बताए।

व्यवस्थापनमाथि प्रश्न
पदाधिकारी विहीन अवस्थालाई लिएर स्थानीय स्तरमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ। महा अभियानले कोषमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

नेतृत्व नहुँदा कोषको कामकाज व्यवस्थित हुन नसकेको उनले बताए। लुम्बिनीको अवस्था र स्थानीय आवश्यकता बुझेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा छ।

बुद्ध जन्मस्थल रहेको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी कार्य वाहक नगरप्रमुख कल्पना हरिजनले पनि पदाधिकारी अभावले लुम्बिनीको व्यवस्थापन प्रभावित भएको बताइन्।

‘शान्ति सुरक्षा, फोहोर व्यवस्थापन र विद्युत्त लगायतका आधारभूत सेवामा समेत समस्या देखिएको छ’, उनले भनिन्।

नेतृत्वका लागि सयौँ आकांक्षी
कोषको नेतृत्व रिक्त रहे पनि नयाँ पदाधिकारी बन्न चाहनेहरूको संख्या भने ठूलो छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी तथा कर्मचारीका विभिन्न १२ पदका लागि आवेदन माग गरेपछि सात सयभन्दा बढी आवेदन परेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सदस्यसचिव पदका लागि सबैभन्दा धेरै २०९ जनाले आवेदन दिएका छन्। योजना प्रमुखका लागि ११२, उपाध्यक्षका लागि १०४ र कोषाध्यक्षका लागि ८६ जनाको आवेदन परेको छ। परिषद् सदस्य तथा कार्यकारी तहका अन्य पदमा पनि आवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्राप्त आवेदनको सर्टलिस्ट तयार गरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ। तर, प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिनेहरूको संख्या ठूलो भए पनि नियुक्ति प्रक्रिया भने अझै टुंगिएको छैन।

लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ ले परिषद् र पदाधिकारीको संरचना तथा नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री वा राज्यमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष रहने तथा उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव नेपाल सरकारबाट मनोनीत हुने व्यवस्था ऐनमा छ।