संविधान संशोधनमार्फत क्रुर अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय राख्न सकिन्छ?

काठमाडौं : नेपालमा जब-जब क्रूर र जघन्य प्रकृतिका हत्या तथा बलात्कारपछि हत्याका घटना बाहिर आउँछन्, तब-तब सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म एउटै आवाज गुन्जिन्छ- ‘हत्यारालाई फाँसी दे!’

पछिल्लो समय तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि भएको निर्मम हत्यापछि पनि त्यो आक्रोश देखियो। यति सानी बालिकामाथि भएको यो अपराधको प्रकृति हेर्दा सर्वसाधारणको आक्रोश स्वाभाविक पनि देखिन्छ।

जनताको यही आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पीडित परिवारसँग कानुन पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गर्ने सम्झौता त गरेको छ, तर उक्त समितिको क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी प्रष्ट छैन।

यस्तोमा एउटा गम्भीर कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको छ- के सडकमा उठेको मागबमोजिम कानुन वा संविधान नै संशोधन गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सम्भव छ त? यसको उत्तर खोज्न हामीले हाम्रो वर्तमान कानुन, संविधान, छिमेकी देशको अभ्यास र नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई मिहिन रूपमा केलाउनुपर्ने हुन्छ।

भारतमा फाँसी सहज छ त?
मृत्युदण्डको माग उठ्दा नेपालमा धेरैले भारतको उदाहरण दिने गर्छन्। भारतमा भारतीय दण्ड संहिता अन्तर्गत पहिलेदेखि नै हत्याको कसुरमा मृत्युदण्ड वा जन्मकैदको सजाय दिने प्रावधान थियो।

सन् २०१२ मा दिल्लीमा भएको बहुचर्चित ‘निर्भया’ सामूहिक बलात्कार र हत्या काण्डपछि भारतभर कडा कानुनको माग उठ्यो। जनदबाबकै कारण सन् २०१३ मा कानुन संशोधन गरी बलात्कारका कारण पीडितको मृत्यु भएमा वा व्यक्ति स्थायी रूपमा अशक्त भएमा मृत्युदण्ड दिन सकिने प्रावधान थपियो।

भारत त्यतिमै रोकिएन। सन् २०१८ मा कानुनलाई थप कडा बनाउँदै १२ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई सामूहिक बलात्कार वा बलात्कार गरेको खण्डमा (हत्या नगरेको अवस्थामा पनि) मृत्युदण्ड दिन सकिने व्यवस्था गरियो।

जुलाई २०२४ देखि लागू भएको ‘भारतीय न्याय संहिता’मा पनि यस्ता कसुरमा मृत्युदण्ड वा कम्तीमा २० वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय कायम राखिएको छ।

तर, कानुनमा हुँदैमा फाँसी सजिलै दिइन्छ त? तथ्याङ्कले त्यस्तो भन्दैन। भारतको सर्वोच्च अदालतले दुर्लभमध्येको दुर्लभ घटनाको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। अर्थात्, अत्यन्तै क्रूर र बर्बर अपराधमा मात्र अन्तिम विकल्पका रूपमा मृत्युदण्ड दिइन्छ।

सन् २००० यता भारतमा जम्मा ८ जनालाई मात्र फाँसी दिइएको छ, जसमध्ये ५ जना बलात्कारपछिको हत्या केसका दोषी हुन्। सन् २००४ मा १४ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने धनञ्जय च्याटर्जीलाई र सन् २०२० मा निर्भया काण्डका चार जना दोषीलाई दिइएको फाँसी यसका चर्चित उदाहरण हुन्।

तल्लो अदालतले फाँसी सुनाए पनि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने पुनरावेदन र राष्ट्रपतिसमक्ष गरिने ‘दया याचिका’को लामो प्रक्रियाले गर्दा यो सजाय कार्यान्वयन हुन वर्षौं लाग्छ।

के छ नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्था?
नेपालमा मृत्युदण्डको माग उठ्नुको एउटा मुख्य कारण विद्यमान कानुनप्रतिको अज्ञानता पनि हो। धेरैलाई लाग्छ, नेपालमा जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि २५ वर्षमा अपराधी जेलमुक्त हुन्छ। तर, यथार्थ त्यस्तो होइन।

नेपालको संविधानले मृत्युदण्डलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरेकाले हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सजाय भनेको ‘जन्मकैद’ नै हो। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४० ले सामान्य जन्मकैदको अवधि २५ वर्ष तोकेको छ। तर, दफा ४१ मा दोषीले कहिल्यै जेलबाहिरको संसार देख्न नपाउने गरी आजीवन कारागारको पनि व्यवस्था गरेको छ।

बलात्कारपछि हत्यासहित ६ वटा यस्ता जघन्य अपराध छन्, जसमा कैद मिनाहा हुँदैन। दोषी जीवित रहेसम्म कारागारमै जीवन बिताउनुपर्छ। उनको मृत्युपछि वा उपचारका लागि मात्रै शरीर कारागार बाहिर निस्किन्छन्।

बलात्कारपछि हत्या, क्रूर यातना दिई हत्या, विमान अपहरण वा विस्फोट गराएर हत्या, अपहरणपछि हत्या, विष हालेर सामूहिक हत्या र जातिहत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरू आजीवन कारागारको सजाय हुन्छ।

यसका साथै, मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ ले बलात्कारको सजायलाई पीडितको उमेरअनुसार कडा बनाएको छ।

१० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथि बलात्कार भएमा १६ देखि २० वर्षसम्म कैद, सामूहिक बलात्कार भएमा वा हतियार देखाएर गरेमा थप ५ वर्ष कैदको व्यवस्था छ। क्षतिपूर्तिको कडा नियम पनि कानुनमा छ।

के दुई तिहाइ बहुमतले मृत्युदण्ड ल्याउन सक्छ?
सडकको आक्रोश देखेपछि झन्डै दुई तिहाइ मत ल्याएको रास्वपा सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अनुसन्धानमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे।

उनले मृत्युदण्डको मागबारे पनि आफू जानकार रहेको बताउँदै राज्यको तत्काल मृत्युदण्ड दिनसक्ने कानुनी अवस्था नभएको बताए।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मृत्युदण्डको मागमा देखिएको आक्रोशलाई पनि म बुझ्छु। तर नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको छ र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत हस्ताक्षर गरेको छ।’

‘गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी र सीमा भनेको निष्पक्ष तथा मजबुत अनुसन्धान गर्नु हो, ताकि अनुसन्धानमा कुनै कमी नहोस्, दोषी उम्किन नपाओस् र पीडितले न्याय पाओस्। घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था छैन’, उनले अगाडि लेखेका छन्।

रास्वपाको वर्तमान सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा लगभग दुई तिहाइ बहुमत छ। ऐन संशोधन गर्नका लागि सामान्य बहुमत भए पुग्ने भएकाले सरकारसँग त्यो सुविधा पनि छ। तर अहिलेको सरकारले चाहेमा पनि बलात्कारमा अधिकतम सजायलाई मृत्युदण्डमा बदल्न सक्ने देखिन्न।

यसका लागि अब संविधान हेरौँ। नेपालको संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकअन्तर्गत व्यक्तिको जीवन रक्षाको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। नेपालको संविधानको धारा १६ (२) ले ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ भनेर स्पष्ट लेखेको छ।

गम्भीर अपराधका मुद्दा भएकाले विपक्षी दलका सांसदहरूले सहयोग गरेर राष्ट्रिय सभाबाट मृत्युदण्ड दिन सकिने व्यवस्था नै ल्याइयो भने के हुन्छ त? संवैधानिक रूपमा बाटो खुले पनि नेपाललाई अर्को ठूलो पर्खालले रोक्छ- त्यो हो, नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के छ?
नेपालले ४ मार्च १९९८ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो ऐच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेको छ। यो प्रोटोकलको मुख्य सर्त नै मृत्युदण्डको पूर्ण अन्त्य हो।

एकपटक यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि कुनै पनि राष्ट्रले पुनः मृत्युदण्ड फिर्ता ल्याउन पाउँदैन। साथै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले पनि बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ।

नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ- ‘यदि नेपालको कानुन र नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको प्रावधान बाझियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिकै व्यवस्था लागू हुनेछ।’

कानुनविद्हरू के भन्छन्?
यही कानुनी जटिलता र यथार्थलाई कानुनका जानकारहरूले स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका संयोजक सरोज घिमिरे संविधानले राइट टु लाइफको कुरा गर्ने भएकाले मृत्युदण्डको परिकल्पना नै नगरेको बताउँछन्।

‘हाम्रो संविधानले राईट-टु लाईफको कुरा गर्छ। संविधानले डेथ पेनाल्टीलाई परिकल्पना गर्दैन। मानव अधिकारको अन्तराष्ट्रिय सन्धी-महासन्धीहरुको साथै डेमोक्रेटिक कन्ट्रिहरूले डेथ पेनाल्टीलाई रोक लगाएको छ। जुन जुन देशहरूमा छ निक्कै गम्भिर केशहरूमा दिएका छन्। जस्तो इन्डिया पछिल्लो समय एउटा केशमा डेथ पेनाल्टि दिएको छ। नेपालमा पनि नभएको होईन तर संयुक्त राष्ट्रसंघमा हामीले डेथ पेनाल्टी नगर्ने बिषयमा हस्ताक्षर गरेको छाैँ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा संविधान नै संशोधन गरेर मृत्युदण्ड दिने भन्ने देखिँदैन। यस बिषयमा सरकारले बरू कडा कानून बनाउँन सकिन्छ। मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ भने पनि हामीले अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झाैता गरेको छाैँ। त्यसैले त्यो मिल्दैन।’

त्यसैगरी, अधिवक्ता चुडामणि पौडेल यसलाई असम्भव मान्दै भन्छन्, ‘मृत्युदण्डको व्यवस्था सम्भव छैन। किनभने हाम्रो संविधानले पनि रोक्छ र मृत्युदण्ड मान्छेले गल्ती गरेपछि कानून बमोजिमको सजायमा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय दिने कुरा हो। एकाथ कहिलेकाही आवेगमा मान्छेहरूले मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छन्। तर मृत्युदण्ड सम्बन्धी केही देशमा व्यवस्था भएपनि त्यो गलत बिषय हो। त्यसैले नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था ल्याउँने कुरा गलत हुन्छ।’

‘दुई तिहाईको सरकार छ, संविधान संशोधर गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था पनि ल्याउँन सकिँदैन। किनभने राष्ट्रिय सभा पनि छ। यसलाई राष्ट्रिय सभाले पनि रोक्छ त्यो भन्दा पनि अन्तराष्ट्रिय सन्धी-सम्झाैता नै गरेकोले पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था ल्याउँन सकिदैन’, उनी अगाडि थप्छन्।

त्यसो भए विकल्प के त?
जब मृत्युदण्ड सम्भव नै छैन भने यस्ता क्रूर अपराध रोक्ने विकल्प के हो त?

वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगाना विद्यमान कानुनको कडा कार्यान्वयन र मनोवैज्ञानिक परामर्शमा जोड दिन्छिन्। उनी भन्छिन्, ‘मृत्युदण्ड त मिलेन बरू आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्न मिल्यो। हामीले अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा अनुमोदन गरेको छाैँ। नेपालको संविधान पनि त्यही अनुरूप छ। बरू कानून पुनरावलोकन गर्दा म्याक्सिमम् आजीवन कारावासको सजाय हुनुपर्छ।’

‘आजीवन कारावासको सजायको व्यवस्था सम्म गर्न मिल्यो तर अन्तराष्ट्रिय सन्धीमै हामीले मानवअधिकार सहितको कानून बनाउँछाैँ भनेर अनुमोदन गरेकोले हामीले मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न मिल्दैन। बरू सरकारले कानून मात्रै बनाएर पनि हुँदैन। मनोवैज्ञानिक परामर्श पनि दिनुपर्छ’, उनी अगाडि भन्छिन्।