विद्युतमा लगाइएको करविरुद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दै उज्यालो नेपाल, माग सम्बोधन नभए दुई तिहाइको सरकार नमान्ने

रामेछाप : उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारण नागरिकको ढाड सेक्ने गरी सरकारले लगाएको करका विरुद्ध देशभरि एक महिनासम्म हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन्।

आइतबार मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले विद्युतमा लगाइएको कर विरुद्ध देशभर स्थानीय तहसम्म पुगेर हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाउने योजना रहेको सुनाए।

"उज्यालो नेपाल पार्टीले जनदबाब सिर्जना गर्न भदौ १ गतेबाट देशव्यापी रूपमा जनताको हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सुरु गरेका छौं," उनले भने। सरकारले विद्युतमा भ्याट लगाउने, राइड सेयरिङमा कर लगाउने जस्ता काम गरेर सर्वसाधारण नागरिकलाई मारमा पारेको घिसिङले बताए ।

विद्युत् महसुल घटाएर विद्युतको प्रयोग गर्न नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने बेलामा उल्टै कर लगाएर निरुत्साहित गरेको उनको धारणा छ। सकारले ल्याएको यो नीति गलत भएको उनले बताए। उठाउनु पर्ने बक्यौता रकम नउठाउने, उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्राधिकरणको नाफा घट्दै जाने तर सर्वसाधारण नागरिकलाई भार थोपर्ने काम अस्वीकार्य भएको घिसिङले बताए। 

नागरिकलाई अति आवश्यक खाने पानी, सिँचाई जस्ता कर लगाएर सरकारले जनविरोधी काम गरेको उनले बताए। विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेला उद्योगहरूलाई दिएको लाइनको २३ करोड भन्दा बढी रकम उठाउने तर्फ सरकारको ध्यान नगएको भन्दै घिसिङले आलोचना गरे। आफूले उठाउन सुरु गरिसकेको विद्युत् महसुल उठाउने कुरामा समेत सरकारको ध्यान नगएको उनले बताए।

विद्युत् खपत बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने विद्युत् महसुलमा छुट दिनु पर्ने उनले बताए। यसले ग्यास र तेललाई विस्थापित गर्ने र देशको अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ। २८ लाखमा पाइने ट्याक्सी किन्न ट्याक्सी चालकले ५२ लाख तिर्नु पर्ने भन्दै घिसिङले आलोचना गरे। उनले यस्तो बेथिति अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरे। साधारण जनताले चढ्ने राइड सेयरिङमा समेत कर लगाइएको छ।

"सर्वसाधारणले तल्लोस्तरमा उपभोग गर्ने चिजमा जुन किसिमले करको नीति ल्याएको छ, त्यसलाई हटाउनु पर्छ भनेर हामी विरोधमा उत्रिएका छौं," घिसिङले भने। सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाइ गर्नु पर्ने बताउँदै उनले यो सुनेन भने यो सरकारलाई दुई तिहाइको सरकार भन्न नमिल्ने बताए। यदि सरकारले सुनुवाइ गरेन भने कसरी अघि बढ्ने भनेर निर्णय गरिने उनले स्पष्ट पारे।