पार्टी एकता आवश्यकता र पुनरावलोकनको फैसला नआउँदै महाधिवेशन अघि बढाउन नहुनेमा खड्काको जोड

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी एकताको आवश्यकता र सर्वोच्च अदालतले दिएको पुनरावलोकन आदेशको विपरीत हुने गरी अहिले १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिले १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गरेको निर्णय कानुन र पार्टीको हित विपरीत भएको बताए। हालै मात्र कांग्रेसको निर्वाचन समितिले १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो।

पार्टी आधिकारिकता सम्बन्धी अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि हौसिएको कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको साउन अन्तिम साता सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वमा कार्यसमितिलाई अस्वीकार गरेको थियो। 

अदालतले यसअघि नै पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा’ (अनुमति) प्रदान गरिसकेको अवस्थामा महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु अदालतको आदेशको मर्म विपरीत हुने उनको भनाइ छ। 

खडकाले भने, "सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हामीले पुनरावलोकनका लागि दिएको रिट जारी भई निस्सा समेत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको नामबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी हालै गरेको निर्णय पार्टीको सम्पूर्ण एकताको अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता र सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन गर्ने आदेश दुवैको सरासर विपरीत छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ।"

उनले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै आफ्नो तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर भएको भनी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। तर, हालसम्म आफ्नोतर्फबाट कुनै पनि रिट दर्ताका लागि नगएको उनले प्रस्टाए।

यद्यपि, अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्काको माग गर्दै कानुनी प्रबन्ध बमोजिम सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा आफू रहेको उनले बताएका छन्। त्यसका लागि कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श भइरहेको र चाँडै नै रिट निवेदन लिएर अदालत जाने उनको भनाइ छ।