बालिका हत्या प्रकरणमा सरकार-पीडित परिवारबीच तीन बुँदे सहमति, कानुन पुनरावलोकन गर्न समिति गठन

काठमाडौं : बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१ की तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कार र हत्याको घटनालाई लिएर सरकार र पीडित परिवारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ। 

शनिबार राति गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कठोर सजाय हुने गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नेलगायतका विषयमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो। 

पीडित परिवारको माग सम्बोधन गर्ने गरी भएको सहमति पत्रमा तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरे।

पीडित परिवारका तर्फबाट मनोजकुमार चौधरी र मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे। सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा हुने कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझाव दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्नेछ।

नागरिकको अपेक्षाअनुसार उक्त समितिले प्रतिवेदन गरी सात दिनभित्र आफ्नो पेस गर्नेछ। यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा बालिकाको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पहल गर्ने र पीडित पक्षले आफ्नो रीतिरिवाजअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गर्ने सहमति भएको छ।

साउन ३१ गते बिहान साढे ८ बजेतिर घरबाट हराएकी बालिकाको शव भदौ २ गते साँझ घर नजिकैको एक खाली घरमा फेला परेको थियो। स्थानीयले गन्ध आएको जानकारी दिएपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो।

बालिकालाई यताउता खोज्दा पनि फेला नपरेपछि उनकी आमाले सोही दिन प्रहरी कार्यालय बारामा खोजतलासका लागि निवेदन दिएकी थिइन्। तर, घरबाट मात्र दुई सय मिटरको दूरीमा शव फेला पर्नु र प्रहरीले खोजतलासका क्रममा तदारुकता नदेखाएको भन्दै स्थानीय स्तरदेखि काठमाडौंसम्म विरोध हुँदै आएको थियो।

प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरी 'जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान' मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान विवरणमा अभियुक्तले बालिकालाई चकलेटको प्रलोभनमा पारेर खाली रहेको घरमा लगेर बलात्कार गरेर हत्या गरेको उल्लेख छ।

खोजतलासका क्रममा लापरबाही गरेको आरोप लागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रमुख र उपप्रमुखलाई यसअघि नै केन्द्रमा तानिसकेको छ। सरकारले पीडित परिवारसँग सहमति गरेर घटनाको निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया र कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको छ।