सरकार र दुर्गा प्रसाईंको महाअभियानबीच १४ बुँदे सहमति, आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता

काठमाडौं : सरकार र ललितपुरको पुल्चोकमा धर्ना रहेका ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’का प्रतिनिधिबीच शनिबार बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं लघुवित्तका ऋणीका समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा १४ बुँदे सहमति भयो।

सरकारी वार्ता टोलीसँग सहमति भएपछि अभियानले आफ्ना आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक लिलाधर सुवेदी र महाअभियानको वार्ता समितिका संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे।

सहमतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा परेका ऋणीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार खर्च, निवृत्तिभरण (पेन्सन) र तलब खाता सञ्चालनमा रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने छ। लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा धितोस्वरूप अग्रिम चेक लिने वा खाली कागजमा तमसुक गराउने जस्ता कार्यलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइयो र यसको नियमित निगरानी गर्ने निर्णय भयो।

परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको सावाँ तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीका हकमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने थप व्यवस्था गर्ने सहमति भयो। लघुवित्त संस्थाका सदस्य, ऋणी र कर्मचारीका समस्या अध्ययन गरी सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्यो।

ऋण असुलीका नाममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने, गाली बेइज्जती गर्ने वा घरमै बसेर धरपकड गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै रोक्ने सहमति भयो। यस्ता गतिविधि गर्नेउपर कडा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले तत्काल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्नेछ।

धितो लिलामी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन लिलामीपूर्व ऋणीलाई अनिवार्य जानकारी दिनुपर्ने र सम्पत्तिको पञ्चकृत मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सुधार गर्ने निर्णय भयो। धितो लिलामी गरी सम्पूर्ण लेना रकम असुल भएपछि ऋणीलाई ऋण राफसाफको प्रमाणपत्र दिने र कालोसूचीबाट हटाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउने सहमति भयो।

ऋण असुली न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी र शुल्कका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न कानुनी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भयो। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली र टोल फ्री हटलाइनको व्यवस्था भयो।