संविधानले मृत्युदण्डको छुट दिँदैन, सानी नानीको लाशमाथि राजनीति नगरौँ : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं : गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उम्कन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले घटनालाई लिएर नागरिकस्तरमा उठेको आक्रोशप्रति सरकार जानकार रहेको बताउँदै निष्पक्ष र वैज्ञानिक अनुसन्धान जारी रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।

बालिकाको परिवारले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि थप चार जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिँदै गृहमन्त्रीले घटनाको आवेगमा आएर ‘मिडिया ट्रायल’ र राजनीति नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले सरकार पहिलो दिनदेखि नै मौन वा निष्क्रिय नरहेको दाबी गरेका छन्।

विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अनुसन्धान अघि बढाइएको बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘आरोपितहरू तत्कालै पक्राउ गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।’

पछिल्लो समय अभिभावकको जाहेरीका आधारमा थप चार जना पक्राउ परेको उनले जानकारी दिएका छन्।

मृत्युदण्ड दिन संविधान र कानुनले मिल्दैन
सडक र सामाजिक सञ्जालमा दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने भन्दै उठिरहेको मागप्रति लक्षित गर्दै गृहमन्त्रीले संविधानले त्यसलाई निषेध गरेको प्रष्ट्याएका छन्।

‘मृत्युदण्डको मागमा देखिएको आक्रोशलाई म बुझ्छु। तर नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको छ र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत हस्ताक्षर गरेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था छैन। हाम्रो जिम्मेवारी भनेको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम अधिकतम सजाय दिलाउनु हो।’

गृहमन्त्रीले महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउन सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले मन्त्री भएलगत्तै गरेको पहिलो निर्णय स्मरण गराउँदै उनले आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।

‘कानुन निर्माण रातारात हुने प्रक्रिया होइन, तर यसको अर्थ सरकार चुप बसेको छ भन्ने पनि होइन’, उनले भनेका छन्।

‘लाशमाथि राजनीति नगरौँ, अनुसन्धानलाई सघाऔँ’
गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकको खबरदारी आवश्यक रहेको तर आक्रोशले अनुसन्धान प्रभावित हुन नहुनेमा जोड दिएका छन्।

‘यस संवेदनशील घटनालाई राजनीतीकरण वा अपुष्ट सूचनाका आधारमा मिडिया ट्रायल नगरौँ, आक्रोशले रन्थनिएर सानी नानीको लाशमाथि राजनीति हुँदै पो छ कि भन्ने पनि सोच्नुहोला,’ उनले अपिल गरेका छन्, ‘सरकारमाथि प्रश्न उठाउनुहोस्, कमजोरी देखिए सचेत गराउनुहोस्। तर अनुसन्धानलाई आफ्नो काम गर्न दिऔँ। तपाईको आक्रोशले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गरे अन्ततः न्याय नै कमजोर बन्न सक्छ।’

अहिलेको पहिलो प्राथमिकता गरिमालाई न्याय दिलाउनु भएको बताउँदै गृहमन्त्रीले प्रमाण सुरक्षित गर्ने, निर्दोष नफस्ने र दोषी नउम्कने गरी काम भइरहेको बताएका छन्।

उनले हाम्रा छोरीहरू डराएर होइन, सुरक्षित भएर बाँच्न सक्ने समाज निर्माण गर्नु सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदल्न सबैलाई आह्वान गरेका छन्।