धितो लिलाम प्रक्रियामा बैंकरमाथि मुद्दा दायर भएकोप्रति सिबिफिनको आपत्ति, बैंकिङ निर्णयलाई ‘फौजदारीकरण’ नगर्न माग

काठमाडौं : नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियालाई लिएर बैंक नेतृत्वमाथि मुद्दा दायर गरिएकोप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

सिबिफिनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनबमोजिम बैंकले धितो सुरक्षणमा कायम गरेको पहिलो अधिकारलाई पछि जारी गरिएका अन्य नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।

कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण र लिलामसम्बन्धी व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रमुख अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको भन्दै सिबिफिनले राष्ट्र बैंकको राय र समन्वयबिना सिधै अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउनु गलत भएको ठहर गरेको छ।

व्यावसायिक निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको भिन्नता नछुट्ट्याई गरिने यस्ता कारबाहीले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल गिराउने र सर्वसाधारणको विश्वास गुम्ने चेतावनी दिइएको छ।

यस किसिमको कानुनी अन्योलले भविष्यमा जलविद्युत्, दूरसञ्चार र पूर्वाधारजस्ता सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू हच्किने र समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने सिबिफिनको भनाइ छ।

देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिका बैंकिङ विवादलाई ‘फौजदारीकरण’ गर्ने प्रवृत्ति रोक्न माग गर्दै सिबिफिनले सम्मानित अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दामा संविधान र स्थापित नजिरअनुसार न्यायोचित निरूपण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।