वैयक्तिक गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप बढाउँदै प्रहरी

काठमाडौं : बिहीबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरको संयुक्त टोलीले मेडिकल व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंको भक्तपुरस्थित निवासमा छापा मारी उनको मोबाइल र ल्यापटप नियन्त्रणमा लियो।

केही दिनयता पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय अगाडि धर्नामा रहेका लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलनलाई प्रसाईंले उक्साएको र थप प्रदर्शनको तयारी गरेको सूचनाका आधारमा छापा मारिएको प्रहरीको दाबी छ।

तर, सरकार एकातिर प्रसाईं नेतृत्वको समूहसँग वार्ता गरिरहेको र अर्कोतिर घरमै पुगेर छापा मार्ने र डिजिटल डिभाइस कब्जा गर्ने कार्यले प्रहरीको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रसाईंले प्रहरीको यो कदमलाई ‘राज्य आतंक र ज्यादती’को संज्ञा दिएका छन्।

दुर्गा प्रसाईंको निवासमा भएको यो छापा केही दिनअघि ‘जनआस्था’ साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठको घर र कार्यालयमा भएको प्रहरी कारबाहीसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ।

साउन २७ गते राति पक्राउ परेका पत्रकार श्रेष्ठको झम्सिखेलस्थित कार्यालय र घरमा प्रहरीले मध्यराति तथा बिहानै छापा मारेको थियो।

एक महिलाको किटानी जाहेरीका आधारमा ‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५’ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा प्रहरीले जनआस्थाको कार्यालयबाट ६ थान सीपीयू, मोनिटर, ल्यापटप र मोबाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सञ्चारमाध्यमको कार्यालयभित्रै पसेर समाचार कक्षका कम्प्युटर तथा हार्डड्राइभहरू जफत गरिएको उक्त घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको गोपनीयतामाथि हनन भएको भन्दै बहस भएको थियो।

यसले पनि प्रहरीले पछिल्लो समय अनुसन्धानका नाममा व्यक्ति तथा सञ्चार संस्थाका डिजिटल उपकरण (मोबाइल, ल्यापटप, सीपीयू) एकमुस्ट जफत गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखाउँछ।

कानुनको आवरणमा गोपनीयतामा हावी
नेपालको कानुन (मुलुकी अपराध संहिता र कार्यविधि संहिता, २०७४) अनुसार सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा भड्काउनु वा घृणा फैलाउनु फौजदारी कसुर मानिन्छ।

आन्दोलन भड्काएको प्रमाण मोबाइल र ल्यापटपमा भन्दा पनि फिल्डमा देखिने विषय हुन्। मोबाइल र ल्यापटप नितान्त व्यक्तिगत उपकरण हुन्। जे विषयमा पनि जफत गर्नु भनेको व्यक्तिको गोपनियतामा राज्यको सिधा हस्तक्षेप हो।

त्यस्तै, वैयक्तिक गोपनीयता ऐन अन्तर्गतका कसुरमा पनि फौजदारी दायित्व आकर्षित हुन्छ। अनुसन्धानका लागि डिजिटल प्रमाण संकलन गर्ने अधिकार प्रहरीलाई कानुनले दिएको छ।

तर, अधिकारको प्रयोग गर्दा ‘अनुपातको सिद्धान्त’ र संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘वैयक्तिक गोपनीयताको हक’लाई प्रहरीले पूर्णतः बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

मोबाइल र ल्यापटपमा केवल आरोपित विषय मात्र हुँदैन; व्यक्तिका व्यक्तिगत तस्बिर, पारिवारिक कुराकानी, बैंकिङ विवरण, र व्यावसायिक गोपनीयता सुरक्षित हुन्छन्। एउटा जाहेरीकै भरमा सम्पूर्ण विद्युतीय उपकरण नै कब्जा गर्नु नागरिकको व्यक्तिगत जीवनमा राज्यको ठाडो हस्तक्षेप हो।

मिडिया हाउस वा सार्वजनिक अभियन्ताका उपकरणहरू नियन्त्रणमा लिँदा उनीहरूका सूचनाका स्रोत र संवेदनशील डाटाहरू प्रहरीको हातमा पुग्छन्, जसले भविष्यमा सूचना पाउने संवैधानिक अधिकारलाई नै संकुचित बनाउँछ।

दुर्गा प्रसाईं वा किशोर श्रेष्ठ दुवै राज्यका निकायहरूसँग पटक-पटक जुधिरहेका पात्र हुन्। कसुरको अनुसन्धान भन्दा पनि आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउन, मानसिक दबाब सिर्जना गर्न र गैरकानुनी निगरानी गर्न प्रहरीले उपकरण जफतलाई हतियार बनाएको देखिन्छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिको घर तलासी गर्दा स्थानीय प्रतिनिधि वा स्वतन्त्र साक्षीको रोहबरमा अनिवार्य ‘बरामदी मुचुल्का’ बनाउनुपर्छ र त्यसको प्रतिलिपि आरोपितलाई दिनुपर्छ।

साथै, अनुसन्धान सकिएपछि वा मुद्दामा औचित्य समाप्त भएपछि ती डिभाइसहरू सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

तर, व्यवहारमा भने डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने बहानामा महिनौंसम्म उपकरणहरू अड्काउने र व्यक्तिगत डेटा चुहावट हुने जोखिम बढिरहेको छ।