आकासियो तरकारीको मूल्य : महङ्गीले भान्सा चलाउनै सकस, गोलभेडामा २५३ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि

काठमाडौं : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ‘असार महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन’ अनुसार पछिल्लो समय खाद्यान्न तथा तरकारीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ।

वैशाखको तुलनामा असारसम्म आइपुग्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण सर्वसाधारणको भान्सा निकै महँगो बनेको छ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार असार महिनामा सानो स्थानीय गोलभेडाको मूल्य २५३ प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ नाघेको छ। यस्तै, बुलेट खुर्सानीको मूल्य १७९ प्रतिशत र दशहरी आँपको मूल्य १६० प्रतिशतले बढेको छ।

तरकारीका साथै सोना मनसुली, स्टिम जिरा तथा मोटो चामल, अण्डा र चिनीको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ। अण्डाको मूल्यवृद्धिमा उत्पादन लागत र बर्ड फ्लुको त्रासलाई कारक मानिएको छ। यद्यपि च्याउ, फर्सी र अभोकाडोको मूल्य भने स्थिर छ।

विभागले काठमाडौं उपत्यकासहित विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी गरी ६ मुख्य शहरको मूल्य विश्लेषण गरेको हो ।

प्रतिवेदनले मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारणका रूपमा बजारमा रहेका धेरै तह र बिचौलियाको सक्रियतालाई औंल्याएको छ। उत्पादकले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीच ठूलो खाडल हुनुमा ढुवानी भाडा, बजारका विभिन्न तह र कृत्रिम अभावलाई जिम्मेवार मानिएको छ। यद्यपि समीक्षा अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहेको भए पनि ढुवानीकर्ता र थोक विक्रेताले त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुग्न नदिएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धिले आयातित वस्तुको लागत बढाएको छ। असारमा डलरको खररिद दर १ सय ५३ रुपैयाँ २५ पैसासम्म पुग्दा आयातित चामल, चिनी र अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ महँगो भएको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ।

नियमनका लागि विभागको नयाँ रणनीति

बजारमा देखिएको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि रोक्न विभागले अब ‘सोर्स टु कन्जुमर’ (उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म) को मूल्य शृङ्खला विश्लेषण गर्ने रणनीति लिएको छ। वस्तुको उत्पादन भएको स्रोत वा आयात बिन्दुदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा कति मूल्य बढ्छ भन्ने कुराको सुक्ष्म अध्ययन गरी बिचौलियाको तह घटाउने विभागको योजना छ।

साथै, बजार अनुगमनलाई सघन बनाउने, अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य अङ्कित गर्न लगाउने र सिन्डिकेट एवं कार्टेलिङ गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम नियम पालना नगर्ने पसललाई तत्कालै जरिवाना गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।