पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग

काठमाडौं : पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी र उनी अध्यक्ष रहेको आस्था मिडियाको कार्यालयमा छापा मारेर सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरोकारवालहरूले माग गरेका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले प्रेसमाथि चरम हस्तक्षेप गरेको घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा परेको बताए।

उनले भने, "मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको आर्टिकल १९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरूले सरकारी पक्षबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गम्भीर खतरामा पर्ने गरी दमन गरिएका छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षण हुने विषय हो।"

त्रिपाठीले सुकुमबासी बस्तीहरूमा सुत्केरी महिला, बृद्धबृद्धा, बालबालिकामाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेर दमन गरिएको बताए। सरकारले निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरिरहेकोले यस्तो कार्यमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिहरू जुनसुकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय फन्दामा पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। 

पत्रकारमाथि राज्यले गैर कानुनी बाटो प्रयोग गरी धरपकड गरेको भन्दै प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले तत्काल रिहा गर्न माग गरे। पाण्डेले भने, "कुनै पनि पत्रकारलाई कसैप्रति चित्त नबुझ्न सक्छन्, समाचारप्रति चित्त बुझेन भने प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन जानुपर्दछ।" सरकारले प्रतिशोध साँधेर पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथि पक्राउ र धरपकड गरेको उनको आरोप छ।

त्यस्तै प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले सरकारले पत्रकारलाई पक्राउ गरेर प्रेसलाई तर्साउन खोजेको आरोप लगाउँदै तत्काल सच्चिन आग्रह गरे। सरकारले प्रेसलाई साथमा लिएर तथा सहकार्य गरेर देशका बेतिथिहरूका विरुद्धका कामकारबाहीहरू प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा प्रेसलाई दुस्मनको जस्तै व्यवहार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। "किशोर श्रेष्ठलाई गैरकानुनीरुपमा भएको गिरफ्तारीलाई संसद् हुँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ," पौडेलले भने।

सरकारले पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी मोबाइल, कम्प्युटरहरू नियन्त्रणमा लिएर समाचारको स्रोतको खोजी गर्ने कार्य गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरीले पत्रकारहरूको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्न आग्रह गरे। उनले पत्रकार भनेको प्रश्न गर्ने पेसा भएकाले नागरिकको प्रश्न बन्द गरेर सरकार प्रतिपक्ष विहीन अवस्थामा पुग्न चाहेको आरोप लगाए। प्रश्न सोध्ने पत्रकारको नैसर्गिक अधिकार भएको तथ्य स्वीकार गर्न उनले आग्रह गरे।