गृहमन्त्रीले ‘सहन सक्दिनँ’ भनेको दुई महिनापछि पक्राउ परे किशोर श्रेष्ठ, घर र कार्यालयमा छापा मार्दा स्रोतको गोपनीयता जोखिममा

काठमाडौं : ‘जनआस्था’ साप्ताहिक तथा अनलाइनका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेलगत्तै उनको निवास र कार्यालयमा प्रहरीले शृंखलाबद्ध छापा मार्यो।

बुधबार दिउसै जाहेरी दर्ता भए पनि साँझसम्म कुरेर ललितपुरको कुसुन्तीस्थित  घरबाट पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं लगियो। लगत्तै मध्यरातमा प्रहरी टोलीले उनको नख्खुस्थित घर पुगेर ल्यापटप, कम्प्युटर र मोबाइल फोन जफत गर्यो।

यतिमै नरोकिएको प्रहरीले बिहीबार बिहान ७ बजे सानेपास्थित जनआस्थाको कार्यालयमै पुगेर खानतलासी गर्दै कार्यालयका कम्प्युटर र विद्युतीय उपकरणहरू नियन्त्रणमा लियो। प्रहरीले यसलाई ‘कम्प्युटर र डिभाइसहरूको प्राविधिक जाँच’भने पनि पत्रकारिता वृत्तमा यसलाई राज्यसत्ताको प्रतिशोध र सञ्चारमाध्यमको ‘स्रोत’माथिको नाङ्गो हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।

समाचारको विषयमा पक्राउ कि प्रतिशोध ?
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार, श्रेष्ठ विरुद्ध एक महिलाको ‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुर’मा जाहेरी दर्ता भएपछि अनुसन्धानका लागि श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन्।

दुई दिनअघि ती महिलाको फेसबुक पेजमा सार्वजनिक भएको निजात्मक तस्विरसँगै रहेका सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदबारे जनआस्थाले समाचार प्रकाशित गरेको थियो। पछि सिंहले आफ्नो फेसबुक पेजमा भिडियो राख्दै उक्त तस्बिर नक्कली भएको दाबी गर्दै सेयर गर्ने विरुद्ध साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिने चेतावनी दिएकी थिइन्।

तर, श्रेष्ठ विरुद्ध साइबर अपराधमा नभई ‘वैयक्तिक गोपनीयता हनन’को जाहेरी दर्ता भयो। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारबारे सरोकारवालालाई चित्त नबुझे सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा खण्डन पठाउने, खण्डन प्रकाशित नभए वा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने वा सिधै अदालतमा मुद्दा हाल्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, ती कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी प्रहरीले सोझै जाहेरी दर्ता गरेर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरियो।

जुन दाबीसहित श्रेष्ठ पक्राउ परे त्यसको मुख्य प्रमाण सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तस्बिर र सो तस्बिर प्रयोग गरेर जनआस्थामा प्रकाशित समाचार नै हो। यी दुबै सार्वजनिक पहुँचमै रहेको प्रमाण हो। तर प्रमाण संकलनको बहानामा प्रहरीले श्रेष्ठको घरमा छापा मारेर उनको ल्यापटपसहितका सामानसहित उनको कार्यालयका कम्प्युटरसहित जफत गरेको छ। जुन आरोपमा जाहेरी दर्ता भएको हो त्यस सम्बन्धी प्रमाण सार्वजनिक पहुँचमा हुँदा पनि प्रहरीले पत्रकारको ब्यक्तीगत ल्यापटप, कार्यालयको कम्प्युटर लगायतका सामग्री जफत गर्नुले राज्यको नियत शंकास्पद देखिन्छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँगको ‘कनेक्सन’
दियोपोस्ट, जनआस्था र उकेरालगायतका सञ्चारमाध्यमले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको शङ्कास्पद व्यावसायिक पृष्ठभूमि र सम्पत्ति विवरणबारे खोजमूलक समाचार प्रकाशन गर्दै आएका थिए। विवादित व्यापारी दीपक भट्ट र शङ्कर ग्रुपसँग गुरुङको व्यापारिक साझेदारी, ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स’ र ‘लिबर्टी’ लगायतका कम्पनीमा लुकाइएको सेयर लगानीलगायतका विषय बाहिरिएपछि दबाबमा परेका गृहमन्त्री गुरुङ राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।

उनीबारे छानबिन पनि भयो। तर छानबिनमा के देखियो भन्ने औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरी उनलाई पुन दोस्रो पटक गृहमन्त्री नियुक्त गरियो। उनी गृहमन्त्री नियुक्त हुनु भन्दा अगाडि सुधनबारे समाचार लेख्ने भन्दै श्रेष्ठसँग भएको संवाद र एक महिलाले उनको कार्यालयमा गएर मदिरा र पैसा दिएको घटना सार्वजनिक भयो।

जेठ २६ गते सुधन दोस्रोपटक गृहमन्त्री भए। शपथपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेर उनले चार निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए। दरबार हत्याकाण्डको पुन छानबिनसहित चार निर्णय सार्वजनिक गर्नु अगाडि उनले आक्रामक रुपमा निर्णयसँग नजोडिएको विषयमा अभिव्यक्ति दिएका थिए।

 उनले भनेका थिए "धेरै जना खुसी पनि हुनुहुन्छ होला। धेरै जना दुखी पनि हुनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। म त थेग्न सकुँला, विशेषगरी, आइन्दा देखि कुनै नेपाली नागरिकलाई अपमान गर्न, चरित्रहत्या गर्न कसैले प्रयास गरेको खण्डमा एकदम संवेदनशील भएर, गृह मन्त्रालयले हेर्नेवाला छ। मलाई जे भन्नुछ नो प्रवलम। तर अरूलाई दुख दिएको हेर्न सक्दिन। विशेष गरेर चेलीहरूलाई, नेपालकी छोरीहरूलाई जुन तरिकाले चरित्रहत्या गरिन्छ त्यसमा गृह मन्त्रालयले सिरियस रुपमा हेर्छ।जति अट्याक गर्नुछ मलाई गर्नुहोला। मिडिया ट्रायलको नाममा हाम्रो देशमा कसैले आत्महत्या गर्नु नपरोस्।"

स्रोतको गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रहार
प्रहरीले वैयक्तिक गोपनीयता हननको मुद्दा भने पनि पत्रकारको घर र कार्यालयमै पसेर कम्प्युटर र ल्यापटप जफत गर्नुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सञ्चारमाध्यमको कार्यालयको कम्प्युटर भनेको समाचारको भण्डार हो। त्यहाँ हजारौं सूचना, गोप्य दस्ताबेज र समाचारका स्रोतहरूको पहिचान लुकेको हुन्छ। कानुनतः पत्रकारले आफ्नो समाचारको स्रोत खुलाउन बाध्य हुँदैन।

तर, एउटा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर प्रहरीले सम्पूर्ण कार्यालयको सर्भर र डिभाइस जफत गर्दा अन्य सयौं समाचारका स्रोतहरू जोखिममा परेका छन्। वैयक्तिक गोपनीयताको बहानामा सरकारले सञ्चारमाध्यमको ‘गोप्य सूचना’ र ‘स्रोत’ हडप्ने नियत राखेको भन्दै पत्रकारहरूले कडा विरोध जनाएका छन्।

पत्रकार महासंघ आन्दोलित
किशोर श्रेष्ठको पक्राउ र सञ्चार गृहमाथिको प्रहरी हस्तक्षेपको नेपाल पत्रकार महासंघले कडा निन्दा गरेको छ। महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मासहितका पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूले काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकु अगाडि धर्ना दिँदै श्रेष्ठको तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्।

विश्व प्रेस काउन्सिलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका श्रेष्ठमाथि गरिएको यो व्यवहारलाई महासंघले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भनेको छ। महासंघले पक्राउ र उपकरण जफतको विरोधमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

राज्यले वैयक्तिक अधिकार र साइबर सुरक्षाका नाममा कानुनको दुरुपयोग गर्दै आलोचक मिडियालाई तर्साउन र स्रोत जफत गर्न खोजेको यो घटनाले नेपाली प्रेस जगत्मा गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ।