१२ अर्ब वैदेशिक लगानी भित्रँदा चार अर्ब बाहिरियो, ट्याक्स नम्बर पाउन चार महिना !

काठमाडौं : नेपालमा विद्यमान प्रशासनिक जटिलता र नीतिगत अस्थिरताका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अपेक्षित रूपमा भित्रिन नसकेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ मा बोल्ने वक्ताहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सर्वप्रथम आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले एफडीआईलाई आर्थिक स्रोतका रूपमा मात्र नभई प्रविधि, व्यवस्थापन र सुशासन भित्र्याउने माध्यमका रूपमा हेरिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार गत वर्षको एफडीआई  करिब १२ अर्ब रुपैयाँ थियो। जसमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांशका रूपमा बाहिरिएको छ। कुल मौज्दात ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको उनले बताए।

प्रमुख लगानीकर्ता देशहरूमा  भारत सबैभन्दा बढी ५६-५७%, त्यसपछि चीन, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र सिङ्गापुर रहेका छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ५६%, जलविद्युत, र बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ता सेवा क्षेत्र ४४% वैदेशिक लगानी आएका थिए। विश्वव्यापी एफडीआई औसत ०.७५% रहँदा नेपालमा यो मात्र ०.१८% मा सीमित रहेको उनले बताए।

तिमल्सिनाले भने "एफडीआई आउनु भनेको स्रोत आउनु मात्र होइन, हामीले प्रविधिदेखि उत्कृष्ट अभ्यासहरू पनि सँगसँगै ल्याइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले एफडीआईलाई सङ्ख्याका रूपमा मात्र नभई वृहत् दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्छ।" 

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका संस्थापक तथा डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष टिम गोचरले नेपालमा लगानी भित्र्याउनभन्दा नाफा वा लगानी फिर्ता लैजान चरम सास्ती भोग्नुपरेको अनुभव सुनाए।

कर तिर्नका लागि आवश्यक ट्याक्स नम्बर प्राप्त गर्न मात्रै चार महिना लाग्ने गरेको उनले बताए। स्टक एक्सचेन्जमा सेयर बेचेर रकम फिर्ता लैजान खोज्दा समेत कम्पनीको बोर्ड बैठकको निर्णय मागिने गरेको उनले बताए।

उनले बेलायतमा एक क्लिकको भरमा हुने काम नेपालमा सयौँ कागजी प्रक्रियामा अल्झिने गरेको भन्दै सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको लागि 'रातो कार्पेट' बिछ्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले बजारमा कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूमा ठूलो रकम थुप्रिएको बताए। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप सरप्लस (बचत) छ। यो सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी हो।

ब्याजदर एकल बिन्दुमा झर्दा पनि बजारमा कर्जाको माग छैन। उल्टै, असार मसान्तयता कर्जा प्रवाह ३० अर्बले घटेको छ। ज्ञवालीले व्यावसायिक गल्ती र फौजदारी अभियोगलाई फरक रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।

"कसैले वित्तीय अपराध गरेको छ भने आर्थिक रूपमै सजाय दिनुपर्छ। थुनेर दुःख दिनुको साटो कानुन स्पष्ट पारियो भने उद्यमीको मनोबल फर्कन्छ" ज्ञवालीले भने।

नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको ठूलो अभाव रहेको बताइन्। उनले नेपालले ठूला उत्पादनमूलक उद्योगमा 'इकोनोमी अफ स्केल' हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाइन्। उनले आईटी र पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि बाली,जलविद्युतको नवीन प्रयोगमा जोड दिइन्।