सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति : प्रधानमन्त्रीको बेवास्ता, रेकर्डबाट हटाउन प्रतिपक्षको निरन्तर दबाब

काठमाडौं : प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा दिएको सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने माग निरन्तर उठाइरहेका छन्।

बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन सर्प्राइज शैलीमा उपस्थित भएको बेलामा प्रधानमन्त्री शाहले '...भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ...' भनेका थिए। उक्त टिप्पणीविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् बैठकमा विरोध गरेका थिए। 

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धमा दिएको विवादित अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिए। प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई प्राविधिक र ऐतिहासिक सन्दर्भमा बुझ्न आग्रह गर्दै उनले ‘भूमि मिचिएको’ विषय नदीले धार परिवर्तन गर्दा उत्पन्न भएको प्राविधिक अवस्था भएको उल्लेख गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्री खनालबाट स्पष्टीकरण आएपछि बजेट अधिवेशनको बेलामा रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोधको कार्यक्रमलाई खुकुलो बनाउँदै लगेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट उठाउनु पर्ने माग भने निरन्तर उठिरहेको छ। केही दिन अघि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधनको क्रममा उक्त विषयतर्फ इंगित गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई माफी माग्न र संसद्सँग संवाद गर्न सुझाव दिएका थिए।

प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर उक्त विषयलाई उठाइरहे पनि प्रधानमन्त्री शाह उक्त विषयलाई निरन्तर बेवास्ता गरिरहेका छन् भने सत्तारुढ दलबाट सभामुख बनेका डोलप्रसाद अर्यालले पनि उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन अहिलेसम्म निर्देशन दिएका छैनन्। तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद युवराज दुलालले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसद् र प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अभिव्यक्ति स्मरण गराएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई सच्याउन, स्पष्ट पार्न वा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन उनले पुनः माग गरे। राष्ट्रियताको विषयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डमा राख्न नहुने धारणा राखे। प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराई जवाफ दिन लगाउन वा सभामुखले यस विषयमा रुलिङ गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

दुलालले भने, "यो राष्ट्रियताको सवाल हो, हाम्रो जमिनको सवाल हो। हामी राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्दा रगत बगाउन सक्छौं, शिर बलिदान गर्न सक्छौं, तर राज्यप्रतिको विवादास्पद भनाइलाई राष्ट्रिय रेकर्डमा राख्न सक्दैनौं। त्यसैले सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोलाइयोस् वा रुलिङ गरेर उक्त अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयोस्।"

उनले एक महिनादेखि पहिरोका कारण अवरुद्ध रहेको तातोपानी नाका र अरनिको राजमार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। डाक्लाङ, इको र लिपिङ क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण सडक बन्द हुँदा भोटेकोशी गाउँपालिकाको जनजीवन कष्टकर बनेको र चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुँदा व्यापारीहरूले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको उनले बताए।

केही साताअघि मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरे पनि सडक सञ्चालनका लागि प्रभावकारी पहल नभएको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए। उनले सरकारले विपद् व्यवस्थापनभन्दा ‘विपद् पर्यटन’ मा बढी ध्यान दिएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे।

त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकास्थित निर्माणाधीन अपर बलेफी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा असार १४ गतेदेखि बेपत्ता भएका हेलम्बु-५ का अमरे तामाङको खोजी कार्य केन्द्रबाट प्रहरी परिचालन गरी तीव्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।