खाना पकाउन ग्याँस खै सरकार !

सरकारले सय दिनको कार्यसूचीमै सार्वजनिक सेवालाई लाइनबाट अनलाइनमा ल्याउने दाबी गरेको थियो। तर अवस्था भने ठिक उल्टो छ। सरकारी निकायदेखि सडकसम्मै सामान्य कामका लागि पनि नागरिकहरू लाइन बस्न बाध्य छन्। राहदानी विभाग होस् या सरकारी अस्पताल त्यहाँ सेवाग्राहीका लाइन देखिन्छ।

केही दिनदेखि देशभर खाना पकाउने ग्याँसको डिलर अगाडि २०७२ को नाकाबन्दीको झल्को दिनेगरी लाइन देखिन थालेको छ। तर सरकार भन्छ चाहिए जति ग्याँस छ। तर उपभोक्ताले ग्याँस नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। आखिर झूट कसले बोलिरहेको छ? 

OOO

अमेरिका, इजरायल र इरानबीच तनाव बढेसँगै विश्वभरै इन्धनको अभाव सुरु भयो। भाउ आकासियो। पेट्रोल, डिजेल अनि खाना पकाउने ग्याँसमा पुरै पर निर्भर रहेको नेपाल त्यसको असरबाट जोगिने कुरै भएन। 

नेपालमा इन्धनको भाउ आकासियो। २०८२ फागुन २९ बाट खाना पकाउने ग्याँस आधा सिलिन्डरमा झर्यो। केही अभाव नदेखिएको हैन, तर बजारमा हाहाकारै मच्चिने गरी अभाव भने देखिएको थिएन।

अहिले पनि इरान र अमेरिकाबिच बेलाबखतमा तनाव बढिरहेको छ। तर प्रारम्भिक तनावको तुलनामा अहिले अवस्था जटिल  छैन। आकासिएको इन्धनको भाउ घट्न थालेका छन्। सरकारले असार ३१ बाट आधा सिलिन्डरको निर्णय हटाउँदै पुरै सिलिन्डर ग्याँस वितरण गर्ने निर्णय समेत गरिसक्यो। तर साउन दोस्रो साताबाट ग्याँस डिपो अगाडि भारतले २०७२ मा नाकाबन्दी लगाउँदाताकाको जस्तै खाना पकाउने ग्याँसको लाइन देखिन थालेको छ।

अकस्मात् बजारमा ग्याँसको अभाव कसरी भयो? कारण प्रस्ट खुल्दैन। सरकार अभाव नरहेको दाबी गर्दै उद्योगी, विक्रेतालाई यो अभावको दोष दिइरहेको छ। बजारको माग भन्दा बढी ग्याँस आयात भइरहेको नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू दाबी गर्छन्। 

नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा  मासिक औसत ४७ हजार टन ग्यास खपत हुने गरेको छ। निगमको गत वर्षको साउनको तथ्याङ्क अनुसार ४४ हजार ३ सय १८ मेट्रिक टन ग्याँस विक्री भएको थियो। बजारको अवस्था सामान्य थियो। निगमका अनुसार यो वर्षको साउन १ देखि १५ गतेसम्म २६ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास बिक्री भएको छ।

४७ हजार माग भए पनि अहिले मासिक ५० हजार टनभन्दा बढी आयात भइरहेको निगमको दाबी सत्य हो भने अहिले उपभोक्ताको माग भन्दा तीन हजार टन बढी खाना पकाउने ग्याँस आयात भइरहेको देखिन्छ। तर बजारको दृश्य फरक छ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले ग्यासको आयात नियमित भइरहेको दाबी गर्दै आपूर्तीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, उद्योग विभाग तथा ग्यास उद्योगका प्रतिनिधिको संलग्नतामा टोली गठन गरिएको बताए। 

ग्याँसको अभाव देखिएकोबारे उद्योगी र विक्रेताहरूको तर्क भने अलग छ। ग्याँस विक्रेता संघको दाबी अनुसार ग्याँसको अभाव छैन। तर घरमा भरी सिलिन्डर हुँदाहुँदै पनि अभाव हुनसक्ने भयले उपभोक्ताले सञ्चिति गरिदिँदा बजारमा अभाव देखिएको भन्दै उल्टो उपभोक्तालाई दोष दिइरहेका छन्।

के उपभोक्ताहरू रहरले रित्तो सिलिन्डर बोकेर सडक किनारमा लाइन बस्न आएका हुन् त ? सरकारी निकायको दाबी झैँ खाना पकाउने ग्याँसको अभाव छैन त नेपालमा ?

दिनभरका थप खबर

१ : एमाले-नेकपालाई प्रदेश सरकार बनाउन सकस

बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश सरकारका सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने निर्णय गर्यो। बुधवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान परिस्थितिमा राप्रपा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सामेल नहुने निर्णय गरेको हो।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर प्रदेशमा सरकार गठन गर्नुपर्ने राप्रपाको धारणा रहेको बताए।

प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको थियो। दुवै दलबीचको खटपटपछि एमाले र नेकपाबीच प्रदेशमा सरकार बनाउने विषयमा सहमति भए पनि बागमती, गण्डकी, मधेस र कोशीमा सरकार बनाउन नेकपा र एमालेको मात्र बहुमत पुग्दैन। 

 २ : वर्षासँगै राजमार्गमा बढ्यो अवरोध

नियमित वर्षासँगै बाढी र पहिरोबाट ३ वटा सडक पूर्ण रूपमा र ६ वटा सडकखण्ड आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएको छ। सडक विभागका अनुसार बीपी राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–सिन्धुली क्षेत्र, मकवानपुरको कान्ति लोकपथ,इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीस्थित मेची राजमार्ग, सिन्धुपाल्चोकस्थित अरनिको राजमार्ग, दोलखाको लामोसाँघु–रामेछाप सडक, अवरुद्ध भएका हुन्।

३: गोलबजारका व्यापारी त्रासमै

सुनसरी घटनापछि अशान्त बनेको सिरहाको गोलबजारका व्यवसायीहरूले पसल खोल्न मानेका छैनन्। उनीहरूले विरोध प्रदर्शनकाक्रममा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म पसल नखोल्ने अडान लिएका छन्।

सुनसरीको कप्तानगंजमा दुई समूहबीचको झडपबाट उत्पन्न भएको विवाद सिरहासम्म आइपुग्दा गोलबजार क्षेत्र समेत अशान्त भएको थियो। प्रदर्शनकोक्रममा निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी भएको थियो।

४ : अन्तर्राष्ट्रिय तीन संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको दाबीसहित विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।

बुधवार बसेको समितिको बैठकले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युम्यान राइट्स वाचलाई स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्ठित यी तीन संस्थाको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको उल्लेख थियो।