सांसद विदेशमा हुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ, पहिले विश्वासको मत लिइने

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार केही दिन पर धकेलिने भएको छ।

सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छनोटमा सहमति जुट्न समय लागेपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने भएका छन्।

यसका लागि प्रदेश सरकारले आगामी सोमबार वा मंगलबार प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

मुख्यमन्त्री आचार्य नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन्। तर, साउन १२ गते सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता भएपछि संविधानअनुसार एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो।

नयाँ सत्ता समीकरण कायम रहने निश्चित भएपछि विश्वासको मत लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने रणनीति दलहरूले अपनाएका छन्। सरकारले यसै साता विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि सत्ता साझेदार दलका केही प्रदेश सभा सदस्य विदेशमा रहेकाले प्रक्रिया केही दिन पछाडि सरेको हो।

स्रोतका अनुसार एमालेका सांसद विष्णु पन्थी चीन भ्रमणमा छन् भने नेकपाका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका एक सांसद पनि देशबाहिर रहेका कारण बैठकको मिति सारिएको हो।

नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार मन्त्रालयको भागबन्डा र मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउने विषयमा एमाले, नेकपा र जसपा नेपालबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री रामजी घिमिरेले पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति बनेको बताए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूसँग मन्त्रालयको जिम्मेवारी, सरकारको संरचना र मन्त्री छनोटका विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेका छन्। उनले अर्को साताभित्र विश्वासको मत लिएपछि नेकपा र जसपा नेपाललाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिने वातावरण बनेको बताएका छन्।

नेकपा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले पनि विश्वासको मतपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने समझदारी भएको जानकारी दिए।

‘मन्त्रालयको बाँडफाँटबारे छलफल जारी रहे पनि अन्तिम निर्णय विश्वासको मत प्राप्त भएपछि मात्रै हुनेछ,’ नेता महराले भने, ‘आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी रहे पनि चार दल सहभागी हुने भएकाले मन्त्रालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अझै छलफल भइरहेको छ।’

नेकपालाई तीन मन्त्रालय, पार्टीभित्रै आकाङ्क्षी धेरै
स्रोतका अनुसार नेकपाले आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँगै ऊर्जा, खानेपानी तथा सहरी विकासलगायत तीनवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ।

पार्टीभित्र दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने तयारी भए पनि प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले समेत आकांक्षा राखेपछि अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। यी दुवै नेता यसअघि नै मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अनुहार हुन्।

हाल लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौवटा मन्त्रालय छन्। यही संरचनाअनुसार सत्ता साझेदार दललाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँड्ने तयारी छ।

अहिले सरकारमा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र जसपा नेपालका दुई मन्त्री कार्यरत छन्। जसअनुसार जसपा नेपालका सन्तोष पाण्डेय सामाजिक विकासमन्त्री तथा एमालेका डिल्लीराज भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सहरी विकासमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारीमा छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपाका १३, जसपा नेपालका ५, राप्रपाका ४, जनमत पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र एक जना स्वतन्त्र गरी ८३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्।