मोदीको ‘ब्राण्ड’लाई नै हल्लाइदिने युवा आक्रोश !

एजेन्सी : सडकमा आक्रोशित युवाहरूको भीड थियो। हातमा प्लेकार्ड, आँखामा अनिश्चित भविष्यको त्रास र मुखमा एउटै नारा- ‘हामीलाई न्याय चाहियो!’

भारतमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाका प्रश्नपत्र लिक प्रकरणले जेनजी आक्रोशित हुँदा शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाटै राजीनामा दिनुपर्यो।

मन्त्रीको राजीनामाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई तत्कालीन राजनीतिक संकटबाट त टार्यो, तर सडकमा पोखिएको यो आक्रोश केवल प्रश्नपत्र लिकको मात्र थिएन। यो त वर्षौंदेखि गुम्सिएर रहेको बेरोजगारी, खस्कँदो शिक्षा प्रणाली र निराश भविष्यको महाविस्फोट थियो।

प्रधानमन्त्री मोदीले परीक्षा प्रणाली सुधारका लागि प्रविधि अर्बपति नन्दन निलेकणीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका छन् भने दोषीलाई कारबाही गर्न फास्ट ट्र्याक अदालतको घोषणा गरेका छन्।

तर, आफ्ना लागि राम्रो जीविकोपार्जन र गुणस्तरीय शिक्षाको माग गरिरहेका युवाहरूको बढ्दो धैर्यको बाँध भत्किँदै जाँदा यसलाई शान्त पार्नु मोदी सरकारका लागि ठूलो दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ।

उच्च जिडीपी तर बेरोजगारी शून्य
भारतसँग विश्वकै सबैभन्दा धेरै युवा जनसङ्ख्या छ- १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ३६ करोडभन्दा बढी युवा।

विगत दुई दशकमा शिक्षामा भर्ना दर र निजी कलेज तथा प्राविधिक शिक्षालयहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। तर, ती कलेजबाट निस्कने 'डिग्रीधारी'हरूका लागि बजारमा रोजगारी नै छैन।

प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं ‘इन्डिया आउट अफ वर्क’ पुस्तकका लेखक सन्तोष मेहरोत्रा भन्छन्, ‘पछिल्लो १० वर्षमा श्रम बजार निकै क्रूर बनेको छ। गैर-कृषि क्षेत्रमा रोजगारी बढेको छैन र वास्तविक ज्याला स्थिर छ।’

मेहरोत्राका अनुसार भारतको अर्थतन्त्र संरचनात्मक रूपमै कमजोर भएका कारण रोजगारीको माग सिर्जना हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ, बजारले खोजेअनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नेगरी शिक्षा प्रणाली फितलो भएको छ।

अजीम प्रेमजी युनिभर्सिटीको ‘स्टेट अफ वोर्कङ इन्डिया २०२६’ प्रतिवेदनले बेरोजगारीको भयावह रूप उजागर गरेको छ। सन् १९८३ मा २० देखि २९ वर्ष उमेरका ४ प्रतिशत मात्र स्नातक भएको भारतमा जसमध्ये १३ प्रतिशत मात्र बेरोजगार थिए।

तर सन् २०२३ मा सोही उमेर समूहका २८ प्रतिशतले स्नातक तह पास गरेकोमा तीमध्ये ६७ प्रतिशत बेरोजगार छन्। सन् २००४ देखि २०२३ बिच हरेक वर्ष करिब ५० लाख नयाँ स्नातक अध्ययन गरेका विद्यार्थी थपिए पनि रोजगारी भने वार्षिक २८ लाखले मात्र पाए।

कूल स्नातक वा स्नातकोत्तर उत्तीर्णमध्ये केवल ३.७ प्रतिशतले मात्र कार्यालयको काम पाएका छन् भने ७  प्रतिशतभन्दा कमले मात्र स्थायी तलब पाउने जागिर हात पारेका छन्।

भोट बैंक जोगाउन सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा भारी खर्च गरेर जिडीपी वृद्धिदरको तथ्याङ्क त देखाउँदै आएको छ, तर त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन। उत्पादन क्षेत्रको योगदान जिडीपीमा २०१५ को १७ प्रतिशतबाट घटेर अहिले १४ प्रतिशतमा झरेको छ।

उद्योगधन्दा नपस्प्रिँदा सन् २०२० पछि करिब ८ करोड मानिस बाध्य भएर पुनः कृषितर्फै फर्किएका छन्, जसलाई अर्थशास्त्रमा ‘छद्म बेरोजगारी’ भनिन्छ।

आईटी क्षेत्रको चमक धमिलिँदै र एआईको नयाँ त्रास
दशकौंदेखि भारतीय मध्यमवर्गीय परिवारको समृद्धिको सपना आईटी (सूचना प्रविधि) क्षेत्रसँग जोडिएको थियो।

इन्जिनियरिङ गर्ने र सफ्टवेयर कम्पनीमा छिरेर राम्रो कमाउने सपना अब धमिलिँदैछ। भारतको ३०० अर्ब डलरको सफ्टवेयर उद्योग अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्स (एआई)को प्रभाव र विश्वव्यापी मन्दीका कारण दबाबमा छ।

वाल स्ट्रिट बैंक ‘गोल्डम्यान स्याक्स’को हालैको प्रतिवेदनअनुसार भारतका ८ देखि १२ प्रतिशत गैर-कृषि रोजगारी एआईका कारण विस्थापित हुने जोखिममा छन्।

भर्खरै भारतको ठूलो सफ्टवेयर कम्पनी ‘एचसीएल टेक्नोलोजी’को चेन्नईस्थित कार्यक्रममा सयौँ कर्मचारीहरूले एकसाथ ‘हाम्रो तलब वृद्धि गर’ भन्दै नाराबाजी गरे।

‘टिम लिज डिजिटल’की सिइओ नीति शर्मा भन्छिन्, ‘युवा स्नातकहरूले अब आफ्नो सोच बदल्नुपर्छ। कार्यालयमा बसेर गरिने व्हाइट कलर जागिरहरू घट्दैछन्। अब नियुक्ति डिग्री हेरेर होइन, वास्तविक सीप हेरेर हुन थालेको छ।’

यसको सोझो अर्थ हो- इन्जिनियरिङ वा अन्य उच्च डिग्री हासिल गरेका भारतीय युवाहरूले अब प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन वा मेकानिकका रूपमा काम गर्न मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्नेछ। उनीहरूले आफ्ना आमाबाबुको पालाको जस्तो सुखी र एसी अफिसको कर्पोरेट जीवन पाउने ग्यारेन्टी अब छैन।

बाबु-आमाको भन्दा राम्रो जीवनशैली जिउने आशामा हुर्किएको यो पुस्ता अहिले आफ्नै भविष्यप्रति सशङ्कित छ।

सेयर बजार विश्लेषक देविना मेहरा सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्छिन्, ‘हामी यस्तो पुस्ताको कुरा गर्दैछौँ, जसले आफ्ना अभिभावकको भन्दा राम्रो जीवनशैली पाउने निश्चितता गुमाइसकेको छ। विकासको यति प्रारम्भिक चरणमै आम्दानी ठप्प हुनु एउटा ठूलो महाविपत्ति हो।’

मोदी सरकारले गरिबहरूलाई सिधै नगद हस्तान्तरण र नि:शुल्क खाद्यान्न दिएर कल्याणकारी राज्यको छवि त बनाएको छ, तर यसले युवाहरूको आक्रोश र महत्त्वाकांक्षालाई शान्त पार्न सक्दैन।

यदि भारतले आफ्नो शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगलाई ब्युँताउन सकेन भने, उसले गौरवका साथ दाबी गर्ने ‘युवा जनसङ्ख्याको लाभांश’नै देशका लागि सबैभन्दा ठूलो सामाजिक र राजनीतिक विस्फोटको कारण बन्ने देखिन्छ।