धनुषामा गृहमन्त्री सुधनको 'चकचक', उग्र धार्मिक समूहसँग एकतर्फी वार्ता र 'सहमति'

काठमाडौँ : सुनसरी हुँदै मधेसमा फैलिएको धार्मिक-साम्प्रदायिक तनाव साम्य पार्ने नाममा गृह प्रशासनले अपनाएको पछिल्लो रणनीतिलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमक्ष विभिन्न उग्र तथा कट्टरपन्थी धार्मिक सङ्गठनहरूको गठबन्धन संयुक्त हिन्दु मोर्चाले पेस गरेको १३ बुँदे माग पत्र पछि आन्दोलन फिर्ता त भएको छ, तर यसले दीर्घकालीन सामाजिक सद्भाव र कानुनी शासनमा भने गम्भीर जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ।

धनुषामा आन्दोलन घोषणा गरेको समूहसँग वर्ता गर्न गृहमन्त्री धनुषा पुगे। संयोजन रास्वपा सांसद मनिष झाले गरेको देखिन्छ। झा वार्ताको पहिलो चरणदेखि सहमतीको चरणसम्ममा सँगै देखिन्छन्। माग पत्र अनुसारकै १३ बुँदामै सहमती भएको खुले पनि दुबै पक्षले औपचारिक रुपमा सहमती पत्र भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।

साउन १६ गते बुझाइएको माग पत्रमा हिन्दु सम्राट् सेना, राष्ट्रिय बजरंग दल, विश्व हिन्दु परिषद् (भिएचपी), भैरव युवा कमिटी र सनकी सेना लगायतका संगठनका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष संलग्न छन्। 

गृहमन्त्रीसँगको वार्तामा हिन्दु सम्राट् सेनाका शान्ति भगत, राम भरोसा महतो, दीपक सनातन, सतिश सनातन, राष्ट्रिय बजरंग दलका सुनिल सनातन, नवीन यादव, भैरव युवा कमिटीका गणेश साह, सामाजिक अभियन्ता पवन साह, मोहन रौनियार, सनकी सेनाका राहुल सिंह तथा भिएचपी नेपालका प्रतिनिधि सन्तोष साह लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

उनीहरूले पेस गरेको १३ बुँदे माग पत्रमा तीन महिनाभित्र हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने लगायतका विषय छन्। सुनसरीमा शुरु भएको विवादमा कुनै राजनीतिक वा धार्मिक माग नजोडिई केवल स्थानीय दुई समूहबीचको विवाद मुख्य कारण देखिएको थियो।

त्यसमा गोली चलेर दुई युवाको मृत्युहुँदा विवाद बढ्दै विरोध प्रदर्शन बढ्यो। प्रदर्शनमा रहेकाहरुले मृतकलाई शहीद घोषणा, क्षतीपूर्ती र घटनामा संलग्नमाथि छानबीन र कार्वाहीको माग राखेका थिए। त्यसमा गृहमन्त्रीले लिखित सहमती गरिसकेका थिए।

तर धनुषामा आइपुग्दा यसले राजनीतिक रंग मात्र लिएन संविधान बिरोधी बुँदा समेत थपियो। त्यसमा गृहमन्त्री नै संवादमा सहभागी भएर राज्यतहको प्रतिनिधित्व गरे। मागमा मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक संस्थाहरूको फन्डिङ छानबिन र अनुगमन गर्नुपर्ने, २०६२/६३ पछि प्रदान गरिएका नागरिकताको छानबिन गर्नुपर्ने जस्ता जटिल राजनीतिक माग समेत घुसाइयो।

यी विवरणहरू सार्वजनिक भएसँगै आलोचना सुरु भयो। त्यसपछि सरकार र सो मोर्चाबीच सहमति भएको हो या हैन भन्ने विषयमा समेत विवाद भइरहेको छ। उकेराले यसबारे आइतबार बिहान धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलसँग जिज्ञासा राख्दा उनले “जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा शनिवार राति सम्पन्न वार्तामा १३ बुँदे सहमति भएको” बताए।

शनिवार बेलुका १० बजेर ६ मिनेटमा वार्तामा सहभागी रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी धनुषाका सांसद मनिष झाले रास्वपाको ह्वाट्सएपमा १३ बुँदे माग पत्र राख्दै लेखेका थिए “जनकपुरमा भइरहेको आन्दोलन विवाद समाधान। भोलि देखि बन्दको कार्यक्रम फिर्ता र स्थगन।” तर उनले राखेको दुई पन्ने पत्र सहमति हैन उही मोर्चाले पेस गरेको १३ बुँदे माग पत्र थियो।

तात्कालिक 'राहत' तर दीर्घकालीन 'ध्रुवीकरण'

सडकमा कार्यकर्ता उतारेर बन्द-हडताल र तोडफोड गराउने हिन्दु सम्राट् सेना, बजरंग दल र सनकी सेना जस्ता आक्रामक समूहहरूसँग गृहमन्त्री स्तरबाटै सीधा वार्ता हुँदा तराईमा जारी अनिश्चितकालीन सास्ती तत्कालका लागि टरेको देखिन्छ। तर, यस्तो सम्झौताका दूरगामी नकारात्मक असरहरू भने निकै गम्भीर हुने विज्ञहरूको तर्क छ।

हिंसात्मक वा साम्प्रदायिक तनाव बढाउने कार्यमा मुछिएका सङ्गठनहरूसँग राज्यको शीर्ष नेतृत्वले सम्झौता गर्दा उनीहरूले 'राजनीतिक वैधता' पाउँछन्। यसले "सडकमा हुल्याहापन गरेपछि मात्र सरकारले सुन्छ" भन्ने गलत सन्देश जाने र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने खतरा हुन्छ।

विशेष गरी मदरसा र मस्जिदको सहयोग छानबिन तथा नागरिकता छानबिन जस्ता एकपक्षीय मागहरूमा राज्य लचिलो देखिँदा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम तथा अन्य समुदायमा त्रास र अविश्वास बढ्न सक्छ। 

राज्य आफू अनुकूल नरहेको महसुस भएपछि अर्को पक्षले पनि प्रतिकारका लागि आफ्नै उग्र दस्ता वा प्रतिरोध समूह खडा गर्ने र त्यसले भविष्यमा भीषण साम्प्रदायिक मुठभेड गराउने बाटो खुल्ने जोखिम बढाउन सक्छ।

आन्दोलनकारीसँग मात्र संवाद होइन, 'सर्वधार्मिक संवाद'

तराईमा देखिने साम्प्रदायिक द्वन्द्वको स्थायी समाधान सडकमा हुलहुज्जत गर्ने एउटा पक्षसँग मन्त्री तहमा सम्झौता गरेर मात्र सम्भव हुने देखिन्न।

आन्दोलनरत हिन्दु समूहहरू (हिन्दु सम्राट् सेना, बजरंग दल, भिएचपी) का साथै मुस्लिम धर्मगुरु, नागरिक समाज र स्थानीय सद्भाव समितिलाई एउटै टेबलमा राखेर सर्वधार्मिक र सर्वपक्षीय संवाद गरेर सहमति गर्न सके द्वन्द्व स्थायी समाधानतर्फ जान सक्छ।

धार्मिक वा सांस्कृतिक आवरणमा हुने हिंसा, घृणास्पद अभिव्यक्ति र तोडफोडमा संलग्न जो-कसैलाई राजनीतिक/धार्मिक सम्झौताका नाममा छुट दिँदा यसले तत्काल समाधान त गर्ला तर यसले दीर्घकालीन रूपमा भने समस्या थप जटिल बनाउने जोखिम बढाउँछ।

तात्कालिक रूपमा सडकको आगो निभाउन गरिने एकाङ्गी राजनीतिक सम्झौताले दीर्घकालमा मधेस-तराईमा झन् ठूलो साम्प्रदायिक इन्धन थप्ने जोखिम बलियो बन्न सक्छ।