लुम्बिनीमा किन रोकियो मुख्यमन्त्री परिवर्तन?, गुण्डुको बन्द कोठाभित्र आचार्य र गिरीबीच यसरी जुट्यो समझदारी

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने चर्चा चले पनि एमालेले डेढ महिनापछि मात्र नेतृत्व फेर्ने आन्तरिक समझदारी गरेको छ।

भक्तपुरको गुण्डुस्थित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवासमा भएको उच्चस्तरीय छलफलबाट हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई नै निरन्तरता दिने र डेढ महिनापछि पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समझदारी जुटेको हो।

गुण्डुको बन्द कोठामा के-के भयो?
नेतृत्वको विषय टुंग्याउन बिहीबार बिहान गुण्डुमा शीर्ष नेताहरूको बैठक तय गरिएको थियो। बैठकमा अध्यक्ष ओलीसँगै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, मुख्यमन्त्री आचार्य र नेता गिरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

छलफलमा गिरी निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो पुगेका थिए भने आचार्य दाङबाट भैरहवा हुँदै काठमाडौं आइपुग्दा थप समय लागेको थियो। सुरुमा अध्यक्ष ओली र नेता गिरीबीच छुट्टै संवाद भयो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री आचार्य बैठकमा जोडिए।

केहीबेरमा महासचिव पोखरेल र उपाध्यक्ष पौडेल पनि पुगेपछि शीर्ष नेतृत्वबीच प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। त्यसपछि मात्र आचार्य र गिरीलाई एउटै कोठामा राखेर समझदारी जुटाइएको थियो।

स्रोतका अनुसार, बैठकमा अध्यक्ष ओलीले तत्काल आचार्यकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन र केही समयपछि गिरीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव राखेका थिए।

नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री आचार्यले असहजता नदेखाए पनि तत्कालै पद नछाड्ने मनसाय व्यक्त गरे। उनले ओलीलाई भने, ‘मलाई एक-दुई महिना समय दिनुहोस्, त्यसपछि जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्छु।’

उता, गिरीले व्यक्तिगत दाबीभन्दा पार्टी नेतृत्वको निर्णयलाई प्राथमिकता दिने लचकता देखाए। उनले ‘पार्टीले उचित ठानेको निर्णय मलाई स्वीकार्य हुन्छ’ भन्ने भाव व्यक्त गरेपछि लुम्बिनीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको खाका लगभग टुंगिएको हो।

किन पछि हट्यो एमाले ?
नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरूको संख्या धेरै थियो।

वर्तमान मुख्यमन्त्री आचार्य र पूर्वमुख्यमन्त्री गिरीसँगै पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाल तथा संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि नेतृत्वका लागि आन्तरिक लबिङ गरिरहेका थिए।

यसअघि गिरी संसदीय दलको नेता रहेकै अवस्थामा आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने लबिइङ गरेपछि रुष्ट बनेको गिरी पक्षले त्यसको राजनीतिक ‘सन्तुलन’ मिलाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो।

यही दबाबका कारण पार्टी नेतृत्वले तत्काल नयाँ विवाद सिर्जना नगर्ने र समय मिलाएर मात्र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मध्यमार्गी बाटो रोजेको हो।

यस्तो छ संसदीय अंकगणित र आगामी बाटो
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ सदस्य मात्र कायम छन्। सरकार बनाउन ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

प्रदेशसभामा एमालेसँग २९ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सँग १३ (सभामुखसहित) सांसद छन्। कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सत्ता समीकरण त बनेको छ, तर स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित गर्न एमाले-माओवादी गठबन्धनले साना दल वा स्वतन्त्र सांसदको साथ लिनुपर्ने बाध्यता छ।

यसैबीच, हाल सरकारमै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि नयाँ समीकरणलाई समर्थन गर्ने संकेत दिएको छ।

बहुमत जुट्ने आधार तय भएसँगै आगामी केही साताभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी नयाँ राजनीतिक समीकरणलाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सम्भावना बलियो बनेको छ।