अब नौ मन्त्रालयबाटै चल्नेछ लुम्बिनी प्रदेश!

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि घोषणा गर्दै आएको मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय अन्तत: कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली’ स्वीकृत गरेसँगै अब लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयको सङ्ख्या नौ मा सीमित भएको छ।

यस कदमबाट प्रशासनिक खर्च घट्ने, निर्णय प्रक्रिया छरितो हुने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने सरकारको अपेक्षा छ।

यसअघि १२ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा रहँदा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवालय, सवारी साधन र कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रशासनिक भार बढेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो।

सोही आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप सरकारले तीनवटा मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभेर नयाँ संरचना तयार पारेको हो।

कसरी गरियो हेरफेर?
नयाँ कार्यविभाजन अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ। उता, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग र यातायातको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा जोडिएको छ।

त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयसँग गाभिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थपेर ‘वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय’ बनाइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले मन्त्रालय घटाउनु केवल सङ्ख्या कम गर्नु मात्र नभई शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भएको बताए।

‘एउटै प्रकृतिका काम एउटै मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुँदा दोहोरो जिम्मेवारी हट्छ, प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ र निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ’, उनले भने।

नयाँ होइन योजना
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषय लुम्बिनीमा नयाँ भने होइन। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचनाको प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

तर, बजेट विनियोजन गर्दा भने पुराना १२ वटै मन्त्रालयका आधारमा गरिएपछि सरकारको तीव्र आलोचना भएको थियो।

बजेटपछिको आलोचनापछि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा अहिले नयाँ नियमावली लागू गरिएको हो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै मन्त्रालयको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा तय हुँदै आएको थियो।

सत्ता समीकरण टिकाउन मन्त्रालय थप्ने प्रवृत्तिले राज्यको ढुकुटीमा प्रशासनिक भार बढाएको र सरकारप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर बनाएको टिप्पणी हुँदै आएको छ।

नयाँ संरचना अनुसार अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय रहनेछन्।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, सहरी विकास, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनेछन्।