आन्दोलनको नाममा चिकित्सकको अराजकता : सरकारी अस्पतालको इमर्जेन्सी ठप्प, प्राइभेटमा भने धमाधम बिरामी जाँच्दै!

काठमाडौं : सामान्यतया आफ्ना माग पूरा गराउन कुनै पनि पेसाकर्मीले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छन्। तर, यसपटक नेपालका चिकित्सकहरूले आन्दोलनको नाममा चरम असंवेदनशीलता र अराजकताको नमुना प्रस्तुत गरेका छन्।

वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा एक चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको घटनालाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले देशैभरका अस्पतालमा सेवा बन्द गराएको छ। अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, नारायणी अस्पतालमा त जीवनरक्षक मानिने ‘आकस्मिक सेवा (इमर्जेन्सी)’ समेत ठप्प पारिएको छ।

बिरामीको ज्यान बचाउने शपथ खाएका डाक्टरहरूले नै उपचार नदिएर बिरामीलाई मृत्युको मुखमा धकेल्ने गरी इमर्जेन्सी सेवा बन्द गर्नुलाई उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीले ‘चिकित्सकीय अराजकता’को संज्ञा दिएका छन्।

सरकारी अस्पताल ठप्प, निजीमा भने व्यापार
एकातिर सुरक्षाको कारण देखाउँदै उनीहरूले नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष बन्द गराएका छन् भने अर्कोतिर तिनै सरकारी डाक्टरहरू निजी क्लिनिक र अस्पतालमा भने धमाधम टिकट काटेर बिरामी जाँचिरहेका छन्।

नारायणी अस्पतालमा साउन नौ गते घटना भएपछि नै आकस्मिक सेवा बन्द छ। सरकारी अस्पतालमा बिरामी अलपत्र छन्, तर डाक्टरहरू काम छाडेर हिँडेका छन्।

सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरू काम छोडेर निस्किएका छन्, तर प्राइभेटमा भने ओपीडीका बिरामीहरूलाई पनि आकस्मिक कक्षबाटै टिकट काटेर उपचार भइरहेको देखिन्छ।

यसले डाक्टरहरूको आन्दोलन सुरक्षाका लागि हो कि निजी अस्पताल पोस्नका लागि हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल लत्याउँदै हड्ताल
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई ‘अत्यन्त संवेदनशील, जीवनरक्षक र अत्यावश्यक सेवा’ भन्दै कुनै पनि बहानामा सेवा प्रवाह नरोक्न अपिल गरेको थियो।

मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नागरिकको उपचारमा अवरोध नल्याउन आग्रह गरिएको थियो।

तर, नेपाल चिकित्सक संघले मन्त्रालयको यो संवेदनशील अपिललाई सीधै लत्याइदियो। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र महासचिव डा. विश्वराज दवाडीले विज्ञप्ति नै निकालेर देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गराए।

नारायणी शाखाले त एक कदम अघि बढेर आकस्मिक सेवासमेत बन्द गर्ने धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति निकाल्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्यो।

७० डाक्टरको सामूहिक राजीनामाको ‘ब्ल्याकमेलिङ’
नारायणी अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चितरन्जन शाहका अनुसार अवस्था निकै जटिल बनाइएको छ। डा. शाहका अनुसार ७० जना डाक्टरहरूले सामूहिक राजीनामा दिएर प्रशासनलाई दबाबमा राख्ने रणनीति अपनाएका छन्।

साउन ९ गते बिहान मुटुको समस्या लिएर आएका एक बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्तले डा. प्रमोद रामलगायतमाथि आक्रमण गरेका थिए। मृतकको शव व्यवस्थापनका लागि सुरुमा दुई पक्षबीच सहमति भए पनि पछि बाहिरबाट आएको समूहले घटनालाई उग्र बनाएको थियो।

प्रहरी प्रशासनले उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा वडाध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदीसहित दुई जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। प्रहरीले एक्सन लिइरहेको अवस्थामा पनि चिकित्सक संघ भने आन्दोलन रोक्न तयार छैन।

उल्टै संघले आन्दोलनको बलमा पक्राउ परेका डाक्टरहरूको निलम्बन बिनासर्त फिर्ता हुनुपर्ने र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रहरी प्रमुख (एसपी) लाई नै कारबाही गर्नुपर्ने अस्वाभाविक माग राखेको छ। छानबिन समितिलाई ‘अवैज्ञानिक’ भन्दै खारेज गर्नुपर्ने संघको अडान छ।

बिरामीको उपचारै ठप्प पारेर ‘बार्गेनिङ’
चिकित्सकमाथि  हातपात भएको घटनामा स्थानीय प्रशासनले दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थालिसकेको छ भने पक्राउको क्रम नै चलिसकेको छ।

तर, एउटा घटनालाई लिएर देशैभरका लाखौं बिरामीलाई उपचारबाट बञ्चित गर्नु र अस्पतालको इमर्जेन्सी नै बन्द गरेर सडकमा उत्रिनुलाई कुनै पनि कोणबाट पेसागत मर्यादा मान्न सकिँदैन।

‘इमर्जेन्सी जस्तो कुरा त बन्द गर्न पाइँदैन नि, यो त अमानवीय भयो,’ एक स्थानीयले भने, ‘अस्पताल बन्द गरेर प्राइभेटमा गएर पैसा कमाउने यो कस्तो आन्दोलन हो?’

आफ्नो पेसागत सुरक्षाको माग राख्दा चिकित्सकहरूले आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई भने कुल्चिएका छन्। राज्य र प्रशासनसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न सर्वसाधारणको ज्यान नै जोखिममा पार्ने यस्तो अराजक शैलीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

सरकारले अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्न नसक्दा डाक्टरहरूले यसरी पटक-पटक नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्।