सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णयको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन

काठमाडौं : संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयले राज्यकोषमा अर्बौंको भार थपिने भन्दै राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानमा आबद्ध युवाहरूले शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

सुशासन र मितव्ययिताको नारा दिएको सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेपछि त्यसले पाँच वर्षमा राज्यको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा हुने भन्दै त्यसविरुद्ध युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन्।

सरकारले साउन ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’को अनुसूची हेरफेर गर्दै सांसदहरूलाई समेत एक जना निजी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका अभियन्ता अजय सोडारीले सांसदका स्वकीय सचिव सुविधा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिए। उनले भने, "यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ। बालेन सरकारले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्बाट सांसदको स्वकीय सुविधा राख्ने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसकै विरुद्धमा सडकमा आएका छौं। निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी आह्वान गर्दछौं।"

निर्णय फिर्ता नभए सडक संघर्ष सुरु गर्ने र निर्णय फिर्ता गराएर छाड्ने उनले चेतावनी पनि दिए। सोडारीका अनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदका स्वकीय सचिवमा हुने खर्चले पाँच वर्षमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषबाट खर्च हुने दाबी गरे। उक्त रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसैगरी, सोही अभियानका सचिव प्रकाश बमले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयको कडा विरोध जनाए। उनले स्वकीय सचिवको व्यवस्था भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने संयन्त्र बन्न सक्ने दाबी गर्दै यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे।

"प्रत्येक सांसदहरूको स्वकीयले एउटा नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचारको संयन्त्र पूरा गर्नेछ। पहिलाको सरकारले स्वकीयको पद खारेज गरिसकेको थियो," उनले भने, "अहिले फेरि स्वकीय सचिव संघीय संसद्मा राख्दा वार्षिक ५/६ करोड खर्च र त्यसै प्रदेशले पनि सिक्ने भएकाले प्रदेशले गर्दाखेरि पाँच वर्षमा करिब ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने रहेछ।"

अघिल्लो सरकारले स्वकीय सचिवको पद खारेज गरिसकेको बताउँदै उनले पुनः यस्तो व्यवस्था ल्याइनु जनताको हित विपरीत भएको बताए। उनले संघ र प्रदेश दुवै तहमा सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्दा पाँच वर्षमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुने उल्लेख गरे।

उक्त रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जलविद्युत तथा उद्योगजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिए देशलाई दीर्घकालीन आर्थिक लाभ पुग्ने उनले बताए। 

यस्तैगरी, राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका संयोजक सुनिल सिंहले निर्वाचनअघि ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने नाराका साथ जनताबाट मत मागेर संसद् पुगेका सांसदलाई फेरि राज्यकोषबाट अतिरिक्त सुविधा दिन खोज्नु जनताको अपेक्षा विपरीत भएको बताए। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, औषधि र यातायातको अभावमा रहेको बताउँदै उनले राज्यको स्रोत जनताको जीवनस्तर सुधारमा खर्चिनुपर्ने बताए।