लुम्बिनी प्रदेशको कमजोर ढुकुटी : आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको आधा पनि उठेन, खर्च धान्न संघीय अनुदानकै भर

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आफ्नै स्रोतबाट राजस्व संकलन बढाए पनि लक्ष्य हासिल गर्न सकेन।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४६ करोड रुपैयाँ बढी आन्तरिक राजस्व संकलन गरे पनि लक्ष्यको आधासमेत पूरा हुन नसक्दा प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरता अझै कमजोर रहेको देखिएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशले आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७१ करोड २० लाख ८३ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब ९३ करोड २ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको थियो। जुन लक्ष्यको ४०.९६ प्रतिशत हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा लक्ष्य बढाएर ४ अर्ब ८८ करोड ४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो। तर असार मसान्तसम्म २ अर्ब ३९ करोड २२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ। लक्ष्य प्राप्ति ४९.०२ प्रतिशत पुगे पनि आधाभन्दा बढी लक्ष्य अझै अपूरै छ।

सवारी चालक अनुमति पत्र र वन क्षेत्र राजस्वको मुख्य आधार
प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक आम्दानी सवारी चालक अनुमति पत्र तथा सवारीसम्बन्धी शुल्कबाट आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ अर्ब ९५ करोड २० लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ८० करोड ४८ लाख रुपैयाँ ४१.२३ प्रतिशत उठेको थियो। गएको आर्थिक वर्षमा लक्ष्य १ अर्ब ८० करोड कायम गरिए पनि संकलन ८१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भएको छ।

वन क्षेत्रको आयमा भने उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ अर्ब ३३ करोड २२ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राख्दा ४१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा लक्ष्य बढाएर १ अर्ब ९९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुर्याइएकोमा ७६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भयो।

यातायात क्षेत्रको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भएकोमा गएको आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर गएको २४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

परीक्षा शुल्कबाट उठ्ने राजस्व झण्डै दोब्बर भएको छ। आर्थिक २०८१/०८२ मा ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ उठेकोमा गएको आर्थिक वर्षमा ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।

त्यस्तै सरकारले व्यवसाय दर्ता दस्तुरतर्फ गएको आर्थिक वर्षमा ८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ। अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क तर्फ ६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

जरिवानाबाट आय बढ्दा कृषि आयकर अझै कमजोर
प्रशासनिक दण्ड तथा जरिवानाबाट प्राप्त राजस्वमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएकोमा गएको आर्थिक वर्षमा १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। बेरुजु असुली आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भएकोमा गएको आर्थिक वर्षमा ११ करोड ५ लाख रुपैयाँ अशुली भएको छ।

तर कृषि आयकर भने अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५२ हजार ६१ हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखिएको शीर्षकमा जम्मा ५ हजार ४८० रुपैयाँ मात्रै उठेको थियो। गएको आर्थिक वर्षमा लक्ष्य नै घटाएर ५२ हजार रुपैयाँ बनाइए पनि संकलन १५ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित छ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्वमा पनि सुधार देखिएको छ। प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी साधन कर १ अर्ब ९९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। स्थानीय तहले संकलन गर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेशन दस्तुर १ अर्ब ५६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।

प्रदेशको भर अझै संघीय अनुदान नै
आन्तरिक राजस्वमा सुधार आए पनि प्रदेशको कुल आयको आधार भने अझै संघीय स्रोत नै बनेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा संघबाट प्राप्त कुल अनुदान १४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा ११ अर्ब २५ करोड ३८ लाख  रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। जुन ८०.२७ प्रतिशत हो।

वित्तीय समानीकरण अनुदान ९१ प्रतिशत भन्दा बढी प्राप्त भएको छ भने सशर्त अनुदान ६१.५७ प्रतिशत, विशेष अनुदान ६८.६३ प्रतिशत र समपूरक अनुदान ७५.२९ प्रतिशत पुगेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका लेखा नियन्त्रक नारायण प्रसाद पौडेलले आन्तरिक राजस्वमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गएको आर्थिक वर्षमा सुधार देखिएको बताए।

‘लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुले प्रदेशको आफ्नै स्रोतबाट आम्दानी बढाउने क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ।

यो वर्ष राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै करको दायरा विस्तारमा विशेष जोड दिने योजना छ’, उनले भने।