सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब, महाभियोगको धम्की!

काठमाडौं : सरकारी तरबरबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको र नियुक्ति प्रक्रियामा भएको अनुचित हस्तक्षेपले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खतरामा परेको तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले दाबी गरेका छन्।

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे), ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासन जोखिममा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेको र न्यायालयको संरचनामा राजनीतिक प्रभाव बढाउन खोजेको आरोप छ।

विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको उल्लेख गरिएको छ। स्पष्ट संवैधानिक औचित्यबिना र विचाराधीन मुद्दाको नतिजालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले न्यायाधीशहरूलाई निलम्बन गर्ने गरी महाभियोगको धम्की दिइनुले न्यायालयको कार्यप्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने ती संस्थाहरूको ठहर छ।

सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन गर्नुको सट्टा कार्यकारी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गरी गणपूरक सङ्ख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरेको विषयमा असन्तुष्टि जनाइएको छ। यस्तै, डा. मनोज कुमार शर्माको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासमा विचलन ल्याएको र यसले न्याय प्रणालीको निष्पक्षतामा शङ्का उब्जाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाका लागि दबाब नदिई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डताको सम्मान गर्न, प्रधानन्यायाधीश लगायतका न्यायिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित प्रक्रिया अपनाउन, संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएका संशोधनहरूलाई खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न र न्यायपालिकासम्बन्धी भविष्यका सुधारहरूलाई नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।