आफन्तलाई स्वकीय नराख्न सांसदलाई रास्वपाको निर्देशन, नियुक्तिअघि संसदीय दलबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने

काठमाडौं :  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव (पीए) नियुक्ति गर्दा नातागोता र परिवारका सदस्यलाई राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयअनुसार सांसदहरूले शाखा अधिकृत (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी) सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था भएलगत्तै रास्वपाले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन कडा आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको हो।

पार्टीका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यद्वारा शुक्रबार जारी गरिएको ‘संघीय सांसदहरूको स्वकीय सचिव नियुक्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक निर्देशन’मा स्वकीय सचिवको छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

नातावादलाई ‘नो’, खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य
निर्देशनमा पार्टीको सुशासनको मूल नीतिअनुरूप एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारहरूलाई पीए नियुक्त गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्नका लागि संसदीय दलले तयार पार्ने ‘साझा र आधिकारिक विज्ञापन ढाँचा’ प्रयोग गरी विज्ञापन गर्नुपर्नेछ।

विज्ञापनमार्फत छनोट भएका योग्य उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्नुअघि रास्वपा संसदीय दलबाट अनिवार्य रूपमा अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

योग्यता र समावेशितामा जोड
स्वकीय सचिवका लागि संसद् सचिवालयले तोकेबमोजिम न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ।

रास्वपाले प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमा पोख्त र सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरूलाई भनेको छ। योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूमध्ये पनि महिला, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै, नियुक्त हुने व्यक्तिले अन्यत्र पूर्णकालीन रोजगारी गरेको वा दोहोरो सुविधा लिएको हुन नहुने र स्वार्थ बाझिने अवस्था नरहेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ।

आर्थिक अनियमिततामा शून्य सहनशीलता
नेपाली राजनीतिमा सांसदहरूले स्वकीय सचिवको नाममा आफ्नै मान्छे खडा गरेर वा नियुक्त भएका पीएको तलब काटेर आफैँले राख्ने गरेको गुनासो बेलाबेला सुनिने गर्छ। यसलाई रोक्न रास्वपाले कडा नीति लिएको छ।

निर्देशनमा भनिएको छ, ‘स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको अनधिकृत रकम कट्टा गर्न, असुल्न वा हिनामिना गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ। पारिश्रमिक सिधै स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।’

यसलाई उल्लङ्घन गरेमा गम्भीर आर्थिक अनुशासनहीनता मानिने पार्टीले जनाएको छ।

नियम मिचे पद जान सक्ने
राज्यकोषको सुविधा जनताको करबाट प्राप्त हुने भएकाले यसको उच्चतम सदुपयोग गर्न पार्टीले आफ्ना सांसदहरूलाई सचेत गराएको छ।

नातेदार नियुक्त गरेको, कागजी रूपमा मात्र सचिव खडा गरी सुविधा लिएको वा आर्थिक हिनामिना गरेको पाइएमा केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत तत्काल कारबाही अगाडि बढाइने महामन्त्री आचार्यले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, नियुक्त पीएको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा वा पदीय गोपनीयता भङ्ग गरेमा सांसदले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ।

सांसदहरूले आफ्ना स्वकीय सचिवको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन गरी संसदीय दलसमक्ष आवधिक प्रतिवेदनसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।

कानून निर्माण, नीतिगत बहस र जनगुनासो सम्बोधनमा सांसदहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन राज्यकोषबाट प्राप्त सुविधाको सही सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले यो आन्तरिक परिपत्र जारी गरिएको रास्वपाले जनाएको छ।