बागमती फन पार्क भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री साहसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं : सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माणाधीन बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री र तत्कालीन सचिवसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणमा बदनियत राखेर सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरिएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको हो।

आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाका लागि परामर्शदातामार्फत डीपीआर तयार गराएको थियो। यस आयोजना नगर विकास कोषले प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य रहेको निष्कर्षसहित मूल्याङ्कन गरी करिब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो। 

त्यसपछि पहिलो चरणको निर्माण कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा पहिलो चरणको डीपीआरले आवश्यक नठानेका संरचना तथा लागत अनुमानमा नरहेका कार्यहरू दोस्रो चरणमा समावेश गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

निर्माणाधीन संरचनाको सुरक्षाको नाममा पुनः नयाँ डीपीआर तयार गराई थप संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको र त्यसका लागि पर्याप्त आवश्यकता, जोखिम विश्लेषण तथा लागतअनुसार प्रतिफलको अध्ययन नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगका अनुसार दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गर्दा पहिलो चरणको मूल डीपीआरलाई पुनरावलोकनसमेत नगरिएको, परामर्शदातालाई आवश्यक जानकारी नदिई निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी थप संरचना समावेश गरिएको तथा बागमती नदीको तटीय क्षेत्रमा रिटेनिङ वाल, शियर वाल, एम्फिथिएटर, पसल भवनलगायतका संरचना निर्माणका लागि लागत अनुमान तयार गरिएको थियो। 

यसरी आर्थिक रूपमा औचित्य पुष्टि नभएको अवस्थामा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी योजना अघि बढाइएको आरोप आयोगको छ। 

त्यसैगरी दोस्रो चरणको ठेक्का आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी जटिल मूल्याङ्कनका आधारहरू राखिएको, निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र अनुकूल हुने मापदण्ड समावेश गरिएको तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कानुन विपरीत निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ।

बोलपत्र मूल्याङ्कनमा झुट्टा तथा फर्जी कागजातसमेत प्रयोग गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ। आयोगले यी कार्यबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी, दुरुपयोग तथा गैरकानुनी लाभ लिने-दिने उद्देश्यसहित मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।

आरोपपत्रअनुसार मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर विरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। त्यसैगरी बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलविरुद्ध ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको छ।

यस्तै मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेविरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ भने निर्माण कम्पनी बिकोई-धुलिखेल जेभी तथा त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेलविरुद्ध मुख्य कसूरदारसरह सजायको माग गर्दै आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगो बराबर जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा थप कानुनी सजायको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको जनाएको छ।