देशभरका सबै स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन हुँदै, बाँझो जग्गा उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गरिने

काठमाडौं : देशभरका स्थानीय तहमा बाँझो तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकारले भूमि बैंक सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको छ। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ तथा भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहबाट प्रयोगमा नरहेका निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकिने जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार भूमि बैंक सञ्चालनका लागि ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ। उक्त कार्यविधिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा आवश्यक परिपत्रसमेत पठाइसकेको जनाएको छ। अब स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाँझो, प्रयोगविहीन तथा उत्पादनमा नआएका निजी जग्गाको विवरण संकलन गरी भूमि बैंकमार्फत उपयोगमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।

भूमि बैंकमा जग्गा उपलब्ध गराउने जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा निश्चित अवधिका लागि कृषि, पशुपालन, उद्यम, व्यावसायिक खेती वा अन्य उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट एकातर्फ बाँझो जमिनको उपयोग बढ्ने र अर्कोतर्फ कृषि उत्पादन तथा स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय भूमि उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने, खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यले भूमि बैंकको अवधारणा अघि सारेको हो। स्थानीय तहको सक्रियतासँगै देशभर छरिएर रहेका प्रयोगविहीन निजी जग्गालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।