हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको छानबिन गर्न भूमि विभागको तेस्रो ताकेता

काठमाडौं :  विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा शिक्षण संस्थाहरूले हदबन्दीभन्दा बढी राख्न अनुमति पाएको जग्गा उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए/नभएको छानबिन गरी तत्काल प्रतिवेदन बुझाउन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई तेस्रोपटक ताकेता गरेको छ।

यसअघि दुई-दुई पटकसम्म (गत असार २ र असार १७ गते) पत्राचार गर्दा समेत सम्बन्धित जिल्लाका अनुगमन समितिहरूले प्रतिवेदन नपठाएपछि विभागले साउन ६ गते पुनः पत्र काट्दै अविलम्ब स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अन्तिम निर्देशन दिएको हो।

विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र प्रसाद दुलालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ऐनले तोकेको समयसीमाभित्रै फिल्डमा गई अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्न भनिएको छ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ङ अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका संस्थाहरूले सो जग्गा तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग गरे वा नगरेको अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा ‘अनुगमन तथा निरीक्षण समिति’ रहने व्यवस्था छ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने उक्त समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख र नियमन गर्ने निकायका प्रमुख सदस्य रहने कानुनी प्रावधान छ।

ऐनको दफा १२ङ को उपदफा (२) अनुसार यो समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र (भदौ मसान्तसम्म) सम्बन्धित स्थानीय तहको समेत परामर्शमा अनिवार्य रूपमा स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरिसक्नुपर्छ।

ऐनको दफा १२ङ को उपदफा (५) मा अनुगमनका क्रममा हदबन्दीभन्दा बढी राखिएको जग्गा स्वीकृति लिँदाको उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भएको नपाइएमा मन्त्रालयले त्यस्तो जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने कडा कानुनी व्यवस्था छ।

यसैगरी, ऐनको दफा १२घ अनुसार स्वीकृति लिएर राखिएको यस्तो जग्गा अरू कसैलाई लिज वा भाडामा दिन नपाइने र धितो बन्धक राखेर ऋण फछ्र्यौट गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।

विभागले काठमाडौं (डिल्लीबजार), ललितपुर, कास्की, झापा, मोरङ, चितवन, बाँके, रुपन्देही, पर्सा, इलाम, सुर्खेतलगायत देशभरका ४० भन्दा बढी भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्र पठाएको छ।

अनुगमन नहुँदा हदबन्दी छुट पाएका कतिपय पहुँचवाला कम्पनी तथा संस्थाहरूले जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिएका हुन्, सोअनुसार प्रयोग नगरी बाँझो राख्ने वा अन्य व्यावसायिक प्लटिङमा दुरुपयोग गरिरहेको आशंका गरिँदै आएको छ।