बर्डफ्लु सङ्क्रमण नियन्त्रणमा : साउन १ यता देखिएन नयाँ केस

चितवन : नेपालका पन्छीमा देखिएको बर्डफ्लु सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउन थालेको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार गत साउन १ गतेयता देशका कुनै पनि स्थानमा बर्डफ्लुको नयाँ सङ्क्रमण देखिएको छैन।

पछिल्लो पटक काठमाडौँको गोकर्णेश्वर-१ सुन्दरीजलमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसयता नयाँ केस नदेखिएको विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले जानकारी दिए।

‘अहिले सङ्क्रमण नियन्त्रित अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘बर्डफ्लु देखिएका क्षेत्रका वरपरबाट नमुना सङ्कलन गरी निरन्तर परीक्षण भने गरिरहेका छौँ।’

विभागका अनुसार गत चैत ४ गते केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गर्दा मोरङको उर्लाबारी-८ र सुन्दरहरैँचा-४ मा पहिलोपटक बर्डफ्लु पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि चैत ६ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ती क्षेत्रलाई प्रभावित घोषणा गरेको थियो।

हालसम्म देशका ११ जिल्लामा सङ्क्रमण फैलिएको थियो, जसमा लेयर्स, ब्रोइलर, प्यारेन्ट, स्थानीय कुखुरा, हाँस, टर्की र कालिज बढी प्रभावित भएका थिए।

काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सात जिल्लामा रोग पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको महानिर्देशक दाहालले बताए। उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोक गरी जम्मा ११९ स्थानमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

त्यसमध्ये काठमाडौंमा ३२, ललितपुर (सदर चिडियाखानासहित) मा १५ र भक्तपुरमा ४५ गरी उपत्यकामा मात्र ९२ स्थान प्रभावित भएका थिए भने काभ्रेमा २७ स्थानमा सङ्क्रमण देखिएको थियो।

विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. मुकुल उपाध्यायका अनुसार बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा देशभर ८ लाख ३५ हजार ५६३ वटा पन्छी नष्ट गरिएको छ।

यसैगरी, ११ लाख ६५ हजार ६६३ वटा अण्डा र २ लाख ४५ हजार ३५ किलो दाना नष्ट गरिएको छ। उपत्यका र काभ्रेमा मात्रै ३ लाख ६७ हजार ८३५ वटा पन्छी मारिएका थिए।

प्रभावित कृषकलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउन थालेको छ। महानिर्देशक दाहालका अनुसार राहतका लागि व्यवस्थापन गरिएको ५२ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म १०४ जना कृषक र फार्मको खातामा ५० करोड ७१ लाख १५ हजार ७०४ रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।

देशभरका पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाबाट परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको छ। सरकारको तदारुकता र किसानको सहयोगले सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आएको र अब थप फैलिने सम्भावना कम रहेको डा. उपाध्यायले बताए। सङ्क्रमण घटेसँगै बजारमा कुखुराको मासु र अण्डाको खपत बढ्न थालेको छ।

सङ्क्रमणको त्रास र चल्ला तथा उत्पादन नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यताबाट प्रभावित बनेका किसानले अब विस्तारै उचित मूल्य पाउन थालेका छन्।